झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा ९३ लाख ८३ हजार ३०९ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवानाको माग गरेको छ। यो घटनाले सार्वजनिक संस्थामा हुने अनियमितता र त्यसको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ, जसले आम नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा र सुशासनको महत्वलाई उजागर गर्दछ। नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निरन्तर रूपमा कारबाही गर्दै आएको छ, र यो मुद्दा पनि सोही निरन्तरताको एक भाग हो।
हिमालय माविका तत्कालीन प्रअ र लेखापालविरुद्ध ९३ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार, तत्कालीन प्रधानाध्यापक उपाध्याय र लेखापाल आचार्यले विद्यालयको रकम विभिन्न बहानामा हिनामिना गरेका थिए। उनीहरूले विद्यालयको आम्दानी र खर्चको हिसाबमा चरम लापरबाही गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग छ। आयोगले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले विद्यालयको ९३ लाख ८३ हजार ३०९ रुपैयाँ बराबरको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। यो रकम विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्री खरिद वा विद्यार्थी कल्याणकारी कार्यक्रममा प्रयोग हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग भएको आयोगको ठहर छ। यसरी विद्यालयको रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुनुले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पुग्नुका साथै विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड भएको मानिन्छ, जुन नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको मौलिक हक विपरीत हो।
उपाध्याय र आचार्यले मिलेमतोमा विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता गरेको र त्यसबाट भएको नोक्सानीको बिगो उनीहरूबाटै असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबीमा उल्लेख छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम उनीहरूलाई सजाय माग गरेको छ। यस ऐनअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन कानुनहरू बनेका छन्, जसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रमुख हो। यस ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचारलाई गम्भीर कसुर मानेको छ र सोही अनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको गहिरो प्रभाव
यस प्रकारको भ्रष्टाचारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ। विद्यालयको रकम हिनामिना हुँदा विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री, भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार र विस्तार जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुन्छन्। यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणमा असर पुर्याउँछ र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। उदाहरणका लागि, यदि यो रकम पाठ्यपुस्तक खरिद वा कम्प्युटर ल्याब स्थापनामा प्रयोग भएको भए, विद्यार्थीहरूको ज्ञान आर्जनको अवसर बढ्थ्यो। यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगले राज्यको ढुकुटीमा भार पार्छ र समग्र विकास प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ। यसले नागरिकहरूको करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग भएको महसुस गराउँछ र सरकारी निकायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। यस्तो अवस्थामा स्रोतको दुरुपयोगले शिक्षाको गुणस्तर खस्किनु स्वाभाविक छ।
यस घटनाले विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावलाई पनि औंल्याएको छ। नेपालका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि निश्चित प्रक्रियाहरू तोकिएका हुन्छन्, तर ती प्रक्रियाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता अनियमितताको जोखिम बढ्छ। यसले गर्दा विद्यालयको समग्र प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्छ। यस सन्दर्भमा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, जसले विद्यालयको आर्थिक कारोबारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ।
आगामी दिनमा यसको अर्थ के हो?
हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध दायर भएको यो मुद्दाले आगामी दिनमा नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण संकेतहरू दिएको छ। पहिलो, यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतालाई देखाउँछ, जसले सार्वजनिक पदमा बसेर गरिने अनियमिततालाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छ। यसले अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा आउन सक्ने सन्देश दिन्छ, जसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईमा एक सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। दोस्रो, यसले विशेष अदालतको भूमिकालाई पनि उजागर गर्दछ, जहाँ यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेछ। अदालतको निष्पक्ष र प्रभावकारी निर्णयले पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनुका साथै भविष्यमा यस्ता कार्यहरू दोहोरिन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
तेस्रो, यस घटनाले आम नागरिकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग विरुद्ध आवाज उठाउने र सचेत हुने प्रेरणा दिन सक्छ। नेपालमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यस मुद्दाको सफल अभियोजनले नागरिकहरूको सरकारी निकायप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता मुद्दाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीले नेपालको समग्र विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव र यसको महत्व
यस विषयमा थप जानकारी लिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता वा विशेष अदालतका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले पनि यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। यस प्रकारको मौनताले प्रायः यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा कानुनी प्रक्रिया चलिरहँदा अपनाइने सावधानीलाई झल्काउँछ। यद्यपि, यसले आम नागरिकहरूमा पारदर्शिताको कमी भएको महसुस गराउन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले यस्ता मुद्दाहरूमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ, ताकि नागरिकहरूलाई यस प्रक्रियाको बारेमा जानकारी रहोस्।
विशेष अदालतका अधिकारीहरूको मौनता पनि कानुनी प्रक्रियाको एक भाग हुन सक्छ, जहाँ मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि पक्षले बाह्य दबाब वा प्रभावबाट बच्नका लागि टिप्पणी गर्नु हुँदैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको प्रतिक्रिया नआउनुले उनीहरू यस घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन सक्छन् भन्ने आशंकालाई बलियो बनाउँछ, वा उनीहरू कानुनी कारबाहीको डरले बोल्न नसकेका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा, अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमा कति निष्पक्षता अपनाएको छ भन्ने कुराले पनि मुद्दाको परिणाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस सन्दर्भमा, जवाफदेहीको प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यदि तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापाल दोषी ठहरिएमा, उनीहरूले कानुनी रूपमा तोकिएको सजाय भोग्नुपर्नेछ, जसमा बिगोको जरिवाना र कैद सजाय समावेश हुन सक्छ। बिगो असुलउपर गर्ने प्रक्रियाले विद्यालयको गुमेको रकम फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले भविष्यमा विद्यालयको विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, जसको जिम्मेवारी विद्यालयको आर्थिक कारोबारको अनुगमन गर्ने थियो, उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्नेछ। यदि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् वा अनियमिततामा संलग्न छन् भने, उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ।
यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालमा सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। विद्यालयजस्ता महत्वपूर्ण संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको अभावले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ। त्यसैले, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्नका लागि, विद्यालय व्यवस्थापनका लागि कडा नियमहरू लागू गर्नुपर्ने, नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र अनियमिततामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा हुनेछ र शिक्षा क्षेत्रको विकासले गति लिनेछ।
