उपभोक्ताहरू यतिबेला दोहोरो मारमा छन् । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण लागत बढ्दा मूल्यवृद्धि छ भने अर्कातिर आन्तरिक बजारमा बिचौलियाहरूको मिलेमतो र कृत्रिम अभावले सताएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारको स्थिरीकरण र उपभोक्ता हितको रक्षाका लागि स्थापित बजार तह निर्धारण समिति भने निरीहजस्तै देखिएको छ । यो समितिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावले आम नागरिकको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यस सन्दर्भमा, बजारको स्थिरीकरणका लागि बनेका संयन्त्रहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
बजारको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको हालीमुहाली
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण लागत बढ्दा मूल्यवृद्धि भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।
- आन्तरिक बजारमा बिचौलियाहरूको मिलेमतो र कृत्रिम अभावले महँगी बढाएको छ । वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्कामा पारेको छ ।
- बजार तह निर्धारण समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्ने यस समितिको निष्क्रियताले बजारमा विकृति मौलाएको छ ।
- उपभोक्ताहरू मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको शोषणबाट प्रताडित छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारको बजेटमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ ।
- समितिको निष्क्रियताले बजारमा अनधिकृत हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण खलबलिएको छ ।
नेपालमा बजार नियमन र उपभोक्ता संरक्षणको ऐतिहासिक प्रयास
नेपालमा बजारको स्थिरीकरण, मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न निकायहरू सक्रिय छन् । यसमध्ये बजार तह निर्धारण समितिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हो । यो समितिले विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन लागत, ढुवानी, वितरण र खुद्रा मूल्य निर्धारणमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा एकाधिकार, कार्टेलिङ वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नु हो । नेपालको संविधानले पनि उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार राज्यले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोध गरेको छ । विगतमा पनि विभिन्न समयमा सरकारले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्दै आएको छ, तर दीर्घकालीन समाधान भने निस्किएको छैन ।
तर, पछिल्लो समयमा देखिएको बजारको अवस्थाले यो समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा देखिएको अनियन्त्रित वृद्धि र बिचौलियाहरूको सक्रियताले आम उपभोक्तालाई ठूलो मर्कामा पारेको छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले दोब्बर–तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको मुख्य कारण बजारमा व्याप्त बिचौलियाहरूको सञ्जाल हो, जसले वस्तुको आपूर्तिमा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरी मूल्य बढाउने गर्छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा बिचौलियाहरूको भूमिकाले किसानको मेहनतलाई कम आँक्ने र उपभोक्तालाई महँगोमा सामान किन्न बाध्य पार्ने गरेको छ ।
किसान र उपभोक्ताको साझा पीडा: बजारमा बिचौलियाको दोहोरो शोषण
उपभोक्ताहरूले बारम्बार बजारमा हुने कालोबजारी र बिचौलियाको मनपरीविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार, सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा र मूल्य निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड नअपनाउँदा यो समस्या विकराल बनेको हो । ‘हामीले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिएर जान्छ, तर बजारमा किन्दा तीन गुणा बढी तिर्नुपर्छ,’ सर्लाहीका एक किसानले गुनासो गरे, ‘सरकारले हामी किसान र उपभोक्ता कसैको पनि हितमा काम गरेको छैन ।’ यो गुनासोले नेपालको कृषि उपजको बजारीकरणमा रहेको गम्भीर समस्यालाई उजागर गर्छ, जहाँ उत्पादनकर्ताले उचित मूल्य नपाउने तर अन्तिम उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तै, काठमाडौंका उपभोक्ताहरू पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिबाट आजित छन् । ‘पहिले सामान्य तरकारी किन्न जति खर्च हुन्थ्यो, अहिले दोब्बर लाग्छ,’ काठमाडौंकी एक गृहिणीले भनिन्, ‘सरकारले बजार अनुगमन गर्ने भनेको सुनेको हो, तर कहिल्यै प्रभावकारी भएको देखिँदैन । बिचौलियाहरूले मनोमानी ढंगले मूल्य बढाएका छन् ।’ यसले देखाउँछ कि यो समस्या केवल ग्रामीण भेगमा मात्र सीमित छैन, बरु सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरू पनि यसबाट नराम्ररी प्रभावित छन् । दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा हुने अनपेक्षित वृद्धिले परिवारको आर्थिक योजनालाई तहसनहस बनाउँछ ।
बजार तह निर्धारण समितिको भूमिका: अपेक्षा र वास्तविकता
बजार तह निर्धारण समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि यसले ठोस कदम चालेको देखिँदैन । समितिका पदाधिकारीहरू भने विभिन्न प्राविधिक कारण र कानुनी जटिलताले गर्दा तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले बजारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘तर, मूल्य निर्धारणका लागि धेरै पक्षहरू जिम्मेवार हुन्छन्, जसमा उत्पादन, आपूर्ति र वितरण प्रणाली पर्छन् ।’ यस भनाइले समितिको कार्यक्षेत्र र यसका सामु रहेका चुनौतीहरूलाई संकेत गर्छ, तर यसले समस्याको समाधानभन्दा पनि यसलाई पन्छ्याउने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ ।
यद्यपि, जानकारहरूका अनुसार, समितिको निष्क्रियता नै बजारमा बिचौलियाहरूको रजगज बढ्नुको मुख्य कारण हो । यदि समितिले प्रभावकारी अनुगमन र मूल्य निर्धारणको मापदण्ड तय गरेको भए, कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सम्भव हुनेथियो । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले राहत पाउने थिए भने किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने थिए । नेपालको सन्दर्भमा, बजार अनुगमन र मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिताको अभावले बिचौलियाहरूलाई फस्टाउने अवसर दिएको छ । यसका लागि समितिले केवल प्राविधिक कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन, बरु यसले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अब जवाफदेही कसले लिने? बजार स्थिरीकरणको मार्गचित्र
महँगी र बिचौलियाको चपेटामा परेका उपभोक्ताहरू अब कसले जवाफदेही लिने भन्ने प्रश्नमा अलमलमा छन् । बजार तह निर्धारण समितिजस्ता निकायहरू प्रभावकारी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने र आम नागरिकको जीवनयापन थप कष्टकर बन्ने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा, सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्कालै बजारको अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझी प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि, बजार तह निर्धारण समितिलाई थप अधिकार र स्रोतसम्पन्न बनाउनुका साथै यसको कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा, नेपालको बजारमा स्थिरीकरण ल्याउनका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ । यसमा बिचौलियाहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गर्नका लागि प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, किसानहरूलाई सहकारीमार्फत संगठित गर्ने र उनीहरूलाई बजारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता कदमहरू समावेश हुन सक्छन् । साथै, उपभोक्ता अधिकारका लागि सचेतना अभियान चलाउनु र उपभोक्ताहरूलाई उजुरी गर्नका लागि सहज संयन्त्र उपलब्ध गराउनु पनि महत्वपूर्ण छ । बजार तह निर्धारण समितिले आफ्नो भूमिकालाई थप सक्रिय र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, ताकि यसले आम उपभोक्ताको विश्वास जित्न सकोस् र बजारमा सुशासन कायम गर्न सकोस् । यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन नीतिहरूमा जोड दिनुपर्छ ।
