भोजपुरको कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले करिब ५८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको ‘एमबी क्रसर बकेट’ नामक मेसिनमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको दाबीसहित आपूर्तिकर्ता एम.ए. डब्लु नेपाल प्रालिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने औजार नै गुणस्तरहीन भएको दाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा पर्नु यो पहिलो घटना हो। यसले मुलुकको विकास निर्माणको आधारभूत संरचना र यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यस्ता मुद्दाले नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा अदालतको भूमिकालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ।
कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सनको दाबी र क्षतिपूर्तिको माग
- कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सनले एम.ए. डब्लु नेपाल प्रालिबाट करिब ५८ लाख रुपैयाँमा ‘एमबी क्रसर बकेट’ मेसिन खरिद गरेको थियो। यो मेसिन सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढुंगा र गिटी प्रशोधनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ।
- मेसिनमा प्रयोग गरिएका पार्टपुर्जा गुणस्तरहीन र कमसल भएको दाबी मुद्दामा छ। यसको अर्थ, मेसिनको मुख्य भागहरू, जस्तै क्रसर ब्लेड, बेरिङ, र फ्रेममा प्रयोग गरिएको धातु वा अन्य सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नभएको हुन सक्छ।
- आपूर्तिकर्ताले गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नगरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ। यसमा मेसिनको मर्मतसम्भार, प्रतिस्थापन, र मेसिनको गुणस्तरहीनताका कारण निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ तथा अतिरिक्त खर्चसमेत माग गरिएको हुन सक्छ।
- उपभोक्ता अदालतमा निर्माण औजारको गुणस्तरसम्बन्धी मुद्दा पर्नुलाई नौलो मानिएको छ। यसअघि प्रायः दैनिक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तरमाथि मात्र मुद्दा पर्ने गरेको थियो।
- यो मुद्दाले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र प्रयोगकर्ताबीचको सम्बन्धमा नयाँ प्रश्न उठाएको छ। यसले आपूर्तिकर्ताहरूको व्यावसायिक नैतिकता र जिम्मेवारीमाथि पनि प्रकाश पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विकास निर्माणका औजारमाथि गुणस्तरको प्रश्नचिह्न
घरायसी प्रयोजनका सामग्री कमसल भएको दाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा पर्नु सामान्य भए पनि विकास निर्माणमा प्रयोग हुने औजार नै कमसल भएको जिकिरसहित मुद्दा दर्ता हुनुले यसको गाम्भीर्यता बढाएको छ। भोजपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले एम.ए. डब्लु नेपाल प्रालिमार्फत उक्त मेसिन खरिद गरेको थियो। खरिद प्रक्रिया र मेसिनको प्रयोग सुरु भएपछि मात्र यसमा प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा उल्लेख छ। नेपालमा विकास निर्माणको गति तीव्र भए पनि, यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु नयाँ भने होइन, तर यो घटनाले ठूला मेसिनरी औजारको गुणस्तरको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ।
कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको दाबीअनुसार, मेसिनमा प्रयोग गरिएका धातु र अन्य पार्टपुर्जा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डविपरीतका थिए। यसले गर्दा मेसिनको आयु कम हुने र निर्माण कार्यमा समेत असर पर्ने जिकिर गरिएको छ। कम्पनीले मेसिनको मूल्यको तुलनामा गुणस्तर अत्यन्तै खस्केको र यसबाट आफूहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। उदाहरणका लागि, यदि क्रसर बकेटका ब्लेडहरू छिट्टै खिइने वा भाँचिने भएमा, यसले ढुंगा प्रशोधनको गति घटाउने, मर्मतसम्भारको खर्च बढाउने र निर्माणको समयसीमा नाघ्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। यस प्रकारको क्षतिले केवल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई मात्र नभई, अन्ततः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिमा समेत बाधा पुर्याउन सक्छ।
नागरिकको अधिकार र निर्माण क्षेत्रको आपूर्ति शृंखला
सामान्यतया, उपभोक्ता अदालतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर वा मूल्यबारे मुद्दा पर्ने गरेका छन्। तर, ठूला विकास आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने मेसिनरी औजारको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नुले समग्र निर्माण क्षेत्रको आपूर्ति शृंखला र गुणस्तर अनुगमनमाथि नै बहसको विषय बनेको छ। एम.ए. डब्लु नेपाल प्रालिले भने यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसले गर्दा, यस प्रकरणको यथार्थता र आपूर्तिकर्ताको पक्ष बुझ्न थप जटिलता थपिएको छ। नेपालमा, विशेषगरी सडक, जलविद्युत र सहरी विकास जस्ता क्षेत्रमा ठूला निर्माण परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका लागि गुणस्तरीय मेसिनरी औजार अपरिहार्य छन्।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, कुन्सालिङ कन्स्ट्रक्सनले मेसिन खरिदबापत भुक्तानी गरिसकेको छ। तर, मेसिनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेकाले क्षतिपूर्तिको माग गरिएको हो। यस मुद्दाको फैसलाले भविष्यमा निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूको जवाफदेहिता र उपभोक्ताको अधिकारको प्रयोगमा नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि अदालतले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पक्षमा फैसला सुनाउँछ भने, यसले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने आपूर्तिकर्ताहरूविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ। यसबाट समग्र निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरको मापदण्ड उकास्न र उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न मद्दत पुग्नेछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न र निर्माण क्षेत्रको भविष्य
यो मुद्दाले ठूला निर्माण परियोजनाहरूमा प्रयोग हुने औजारहरूको गुणस्तर परीक्षण र अनुगमन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। आपूर्तिकर्ताले गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको खण्डमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले कानुनी उपचार खोज्नु स्वाभाविक हो। अब उपभोक्ता अदालतले यस मामिलामा के निर्णय गर्छ र यसले निर्माण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। नेपालमा, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, जसमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग (DSNM) जस्ता संस्थाहरू पर्छन्। यद्यपि, यस प्रकारका मेसिनरी औजारहरूको लागि विशेषीकृत अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता हुन सक्छ।
यस मुद्दाको परिणामले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न र गुणस्तरीय उत्पादनहरू मात्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्नेछ। साथै, यसले निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि खरिद प्रक्रियामा थप सतर्क रहन र आपूर्तिकर्ताहरूको विश्वसनीयताको पूर्ण छानबिन गर्न सचेत गराउनेछ। यदि यो मुद्दाले सकारात्मक नजीर स्थापित गर्न सक्यो भने, यसले नेपालको पूर्वाधार विकासको गुणस्तरलाई उच्च बनाउन र अन्ततः नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने सेवाहरूको स्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यो घटनाले केवल एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीचको विवाद मात्र नभई, राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रको समग्र गुणस्तर र पारदर्शीतामाथि बहसको ढोका खोलेको छ।
आगामी साताहरूमा निर्माण क्षेत्रमा सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, यो मुद्दाले निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूमाझ एक प्रकारको ‘सतर्कता’ पैदा गर्न सक्नेछ। एम.ए. डब्लु नेपाल प्रालि जस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरमाथि थप ध्यान दिनुपर्ने दबाब महसुस गर्नेछन्। यसले गर्दा, अन्य आपूर्तिकर्ताहरूले पनि आफ्ना उत्पादनहरूको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न थप प्रयास गर्नेछन्, जसले गर्दा बजारमा गुणस्तरीय निर्माण औजारहरूको उपलब्धता बढ्न सक्नेछ। यसका अतिरिक्त, यो मुद्दाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि आपूर्तिकर्ता छनोट गर्दा थप सचेत हुन र सम्झौताहरूमा गुणस्तरसम्बन्धी स्पष्ट सर्तहरू समावेश गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसले समग्रमा निर्माण क्षेत्रको आपूर्ति शृंखलामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
यसका साथै, सरकारी नियमनकारी निकायहरूले पनि यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई निर्माण औजारहरूको गुणस्तर अनुगमनका लागि थप प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नेछन्। यसले भविष्यमा यस्ता विवादहरूलाई रोक्न र विकास निर्माणको गुणस्तरलाई राष्ट्रिय स्तरमा उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यदि अदालतले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको दाबीलाई स्वीकार गरेमा, यसले उपभोक्ता अदालतमा दर्ता हुने यस्ता मुद्दाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्नेछ, जसले गर्दा आपूर्तिकर्ताहरू थप जिम्मेवार बन्नेछन्। यसरी, यो एउटा मुद्दाले नेपालको निर्माण क्षेत्रको भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तनको ढोका खोल्ने सम्भावना छ।