नदीको डिलमा बनेका चार सय घर टहरा कहिले भत्किन्छन्? जवाफदेही को?

नदीको डिलमा अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाउने प्रक्रियामा सरकारी निकायहरूको उदासिनता र ढिलासुस्तीले पीडितहरूमाथि थप अन्याय भएको छ। यस विषयमा जिम्मेवार निकायले कहिले कदम चाल्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ, जसले गर्दा सयौं परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। नेपालमा नदी किनारको अतिक्रमण नयाँ समस्या नभए पनि, यसको समाधानमा देखिएको सरकारी बेवास्ताले आम नागरिकको सम्पत्ति र सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकारका अतिक्रमणले केवल अव्यवस्थित बसोबास मात्र बढाउँदैन, बरु बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई पनि अनेकौं गुणा बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण जनता पर्ने गर्छन्।

नदी किनाराका घरटहरा: अनिश्चित भविष्य र सरकारी बेवास्ताको कथा

• नदीको डिलमा बनेका करिब ४०० घरटहरा हटाउने प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ, जसले गर्दा पीडितहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।
• अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा तोकेको छैन, जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ।
• पीडितहरूले उचित राहत र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको आवाज सरकारी निकायसम्म पुग्न सकेको छैन।
• सम्बन्धित सरकारी निकायहरू एकअर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिरहेका छन्, जसले गर्दा जवाफदेही कोही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
• कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयमा ढिलाइ गरिएको छ, तर यसको अन्तिम मारमा भने सर्वसाधारण जनता नै पर्नेछन्।

अतिक्रमणको जालो र सरकारी बेवास्ता: एउटा गम्भीर चुनौती

नदीको डिलमा अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सरकारी निकायहरूको उदासिनता र ढिलासुस्तीले लामो समयदेखि रोकिएको छ। यसले गर्दा पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन् भने, नदीको प्राकृतिक बहाव र वातावरणमाथि गम्भीर असर परिरहेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको बाँच्न पाउने हक र सुरक्षित वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस प्रकारका अतिक्रमण र सरकारी बेवास्ताले ती हकहरूलाई कमजोर बनाउँछ। सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा तोक्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ र हजारौं नागरिकको जीवन जोखिममा परेको छ। यसका साथै, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्दा बाढी तथा कटानको प्रत्यक्ष खतरामा पर्ने गर्छन्, जसको पूर्व तयारी र दीर्घकालीन समाधानमा सरकारी निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

पीडितहरूले उचित राहत र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्नो घरटहरा गुमाउने अवस्थामा पुगेको र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभए सडकमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा विपन्न वर्गका नागरिकहरूका लागि आवास एक ठूलो समस्या हो, र यस प्रकारका सरकारी बेवास्ताले उनीहरूको यो समस्यालाई झनै विकराल बनाउँछ। तर, सरकारी निकायहरू भने एकअर्कालाई दोष देखाउँदै पन्छिने प्रवृत्तिमा छन्। कसैले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने कसैले बजेटको अभाव देखाउँछन्। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया लम्बिरहेको छ र समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं परिवारको जीवनमा परिरहेको छ।

जनताको सम्पत्तिमाथि खेलबाड: किन र कसको स्वार्थ?

नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको सम्पत्तिमाथि खेलबाड हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसरी बनेका घरटहराका कारण नदीको बहाव अवरुद्ध भई बाढीको जोखिम बढेको छ। नेपालमा विगतका वर्षहरूमा पनि नदी कटान र बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, जसको मुख्य कारण नदी किनारको अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमण नै हो। यसबाट हजारौं नागरिकको जीवन र सम्पत्ति असुरक्षित बन्ने सम्भावना छ। तर, सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा स्थिति झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा ठूलो विपत्ति निम्तिन सक्ने खतरा बढेको छ।

यस मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। अतिक्रमण रोक्न र हटाउन स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। नेपालमा भू-उपयोग नीति र नदी संरक्षण ऐन भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सधैं चुनौती रहँदै आएको छ। तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताले गर्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसले गर्दा जनताको सम्पत्तिमाथि हुने खेलबाड मौलाउँदै गएको छ र यसको अन्तिम परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

अधिकारीहरूको मौनता र जवाफदेहीको प्रश्न

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। यो प्रवृत्ति नेपालमा आम छ, जहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पनि अधिकारीहरूले जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिने गर्छन्। एकजना उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ। हामीले यस विषयमा काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइले समस्याको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिन्छ, तर यसमा कुनै स्पष्टता छैन। यस प्रकारका अस्पष्ट जवाफले पीडितहरूको चिन्तालाई अझ बढाउँछ। तर, कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्, जसले गर्दा यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितता थपिएको छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के संकेत?

आगामी साताहरूमा यो नदी किनारको अतिक्रमणको मुद्दाले थप जटिलता लिन सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारी निकायहरूले तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयनको पहल नगरेमा, पीडितहरू थप आन्दोलित हुन सक्छन्, जसले सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यसका साथै, मनसुनको आगमनसँगै नदीको बहाव बढ्ने र बाढीको जोखिम बढ्ने भएकाले, यस प्रकारको अतिक्रमणले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याउन सक्नेछ। यसले नेपालको विकास र सुशासनमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले तत्काल यस समस्याको गम्भीरतालाई बुझी, पीडितहरूलाई उचित राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरी, अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी नीतिगत निर्णय र कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता अपरिहार्य छ।