सहकारी ठगीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको परिवारको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सक्ने गरी सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित कार्यविधिले गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। यो मस्यौदाले अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद जस्ता कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा समेत त्यस्ता सम्पत्ति बिक्री गरेर असुलउपर गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र मुलुकी ऐन जस्ता स्थापित कानुनी प्रावधानहरूमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले समग्र कानुनी प्रणालीको सुसंगतता र निष्पक्षतामाथि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा ठगीका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस किसिमको कडा कदम चाल्ने प्रयास हुनु स्वाभाविक भए पनि, त्यसको कानुनी आधार र कार्यान्वयनको विधि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सहकारी ठगी नियन्त्रणको प्रयास र कानुनी जटिलता
सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदामा सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्ति वा सञ्चालक समितिका सदस्यको नाममा रहेको वा उनीहरूबाट विभिन्न तरिकाले हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस कार्यविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विशेषगरी, यसको दफा २८ मा यस्तो कठोर व्यवस्था गरिएको छ। यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “कुनै सदस्य वा सञ्चालक समितिका सदस्यले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना वा ठगी गरेको ठहरिएमा निजले अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति समेत प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गरी असुलउपर गरिनेछ।” यो व्यवस्थाले ठगीबाट पीडित भएका हजारौं निक्षेपकर्ताहरूलाई राहत दिने लक्ष्य राखेको छ, जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका छन्। नेपालमा सहकारी ठगीका घटना नयाँ भने होइनन्; विगतमा पनि विभिन्न सहकारी संस्थामा ठगीका घटनाहरू भएका छन् जसले हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यस किसिमको कार्यविधिले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र मुलुकी ऐन, २०२० (जसमा अंशबन्डा र सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था छन्) जस्ता देशको स्थापित कानुनहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले कसुरमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरे पनि, निजले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हस्तान्तरण गरिसकेको वा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई समेत सोझै र तत्काल जफत गर्ने अधिकार राज्यलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा दिँदैन। यस्तो अवस्थामा, सम्पत्ति जफत गर्नका लागि विशेष कानुनी प्रक्रियाको पालना र सम्मानित अदालतको आदेश अनिवार्य हुन्छ। यसले गर्दा, प्रस्तावित कार्यविधिले स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर सिधै कारबाही गर्ने बाटो अपनाउन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ, जसले कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
प्रस्तावित कार्यविधिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित कानुनी र सामाजिक समस्या
यस प्रस्तावित कार्यविधिले सहकारी ठगीका पीडितहरूलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिलाउने उदात्त उद्देश्य राखेको भए तापनि, यसको कार्यान्वयनमा ठूलो जटिलता आउन सक्ने कुरा विभिन्न कानुनविद्हरूले औंल्याएका छन्। यदि कुनै व्यक्तिले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी, विधिवत रूपमा अंशबन्डा वा सम्बन्धविच्छेदमार्फत आफ्नो सम्पत्ति आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा गराएको छ भने, त्यो सम्पत्तिमा निजको प्रत्यक्ष स्वामित्व रहँदैन। यस्तो अवस्थामा, यदि प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख गरिए अनुसार सोझै सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयास गरिएमा, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति र सम्पत्ति पाउने परिवारका सदस्य दुवैले कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा, सहकारी ठगीका मुद्दाहरू झन्झटिलो र लामो हुनेछन्, जसको प्रत्यक्ष असर पीडितहरूमाथि पर्नेछ।
सम्पत्ति जफतको प्रक्रियाले अदालतमा चुनौती पाउनेछ र त्यसले पीडितले आफ्नो क्षतिपूर्ति पाउने समय थप लम्बिनेछ, जसले उनीहरूको आर्थिक र मानसिक पीडालाई अझ बढाउनेछ। अर्कोतर्फ, यसले परिवारका सदस्यहरूलाई समेत अनावश्यक कानुनी झमेलामा पार्नेछ, जसको ठगीमा कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नभएको हुन सक्छ। यसले परिवारभित्रको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि एक व्यक्तिले आफ्नो बुढेसकालको सहाराको रूपमा रहेको सम्पत्ति पत्नी वा छोराछोरीको नाममा अंशबन्डा गरिदिएको छ र पछि उसले सहकारीमा ठगी गर्यो भने, त्यो सम्पत्तिमाथि पनि राज्यले सिधै दाबी गर्ने प्रयास गर्नुले कानुनी समानता र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार जस्ता मौलिक हकहरूमाथि आघात पुर्याउन सक्नेछ। यो अवस्थाले आम नागरिकमा कानुनी प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत कमी ल्याउन सक्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र कानुनी प्रक्रियाको महत्व
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले कसुरमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, जफत गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरेको छ। तर, यो प्रक्रिया सामान्यतया अदालतको आदेश वा विशेष कानुनी प्रकृयाबाट मात्र सम्भव हुन्छ, जसले निष्पक्षता र पारदर्शित सुनिश्चित गर्दछ। प्रस्तावित कार्यविधिले मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायलाई सिधै सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार दिएमा, यसले संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाउनेमा गम्भीर शंका छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको हक प्रदान गरेको छ र सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस सन्दर्भमा, कुनै पनि सरकारी निकायले अदालतको आदेश बिना सिधै व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने व्यवस्थाले संविधानको मूल भावना र कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य जालसाजीपूर्ण वा ठगीको रकम लुकाउने उद्देश्यले गरिएको हो भने त्यसलाई अदालतले कसुरजन्य सम्पत्ति मानेर जफत गर्न सक्नेछ। तर, यो कुरालाई कार्यविधिले नै सोझै व्यवस्था गर्नुभन्दा प्रचलित कानुनको प्रयोगमार्फत, विशेषगरी अदालतको माध्यमबाट, टुंगो लगाउनु बढी उपयुक्त हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। यसले गर्दा, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान हुनेछ र कसैलाई पनि अन्याय नहुने सुनिश्चितता हुनेछ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा अदालतले नै दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिएको उदाहरण छ। त्यसैले, प्रस्तावित कार्यविधिले अदालतको भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गर्नुभन्दा, अदालतलाई थप सशक्त बनाउने र आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारको जिम्मेवारी र कानुनी सुसंगतता
सहकारी मन्त्रालयले यस कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि कानुनी विज्ञहरूसँग गम्भीर छलफल गरी प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो, तर त्यसका लागि अपनाइने विधि कानुनी रूपमा बलियो, पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूलाई अनावश्यक रूपमा मुछ्ने वा उनीहरूको सम्पत्तिमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्थाले न्यायको सिद्धान्तलाई नै कमजोर पार्न सक्नेछ र यसले समाजमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्नेछ। नेपालको कानुनी इतिहासमा पनि यस्ता प्रयासहरू भएका छन् जसले पछि कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, कार्यविधि निर्माणको क्रममा कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गरिनेछ कि यसले थप कानुनी विवाद निम्त्याउनेछ? यसको जवाफ आउने दिनहरूमा नै मिल्नेछ, तर अहिलेको अवस्थामा यस प्रस्तावित कार्यविधिले कानुनी जगमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेछ र यस्तो विधि अपनाउनुपर्नेछ जसले ठगी गर्नेलाई सजाय पनि होस् र निर्दोष व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक हैरानी पनि नहोस्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यो प्रस्तावित कार्यविधिले नेपालको कानुनी र आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बहसको विषय बन्ने सम्भावना छ। पहिलो, यसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ, तर यसको कार्यान्वयनको विधिले कानुनी शासनको कसीमा कति खरो उत्रन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। दोस्रो, कानुनविद्हरू, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूबाट यसको कानुनी वैधता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइनेछ, जसले सरकारलाई यसमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्नेछ। तेस्रो, यदि यो कार्यविधि बिना संशोधन अगाडि बढ्यो भने, यसले अदालतमा ठूलो संख्यामा मुद्दाहरू दर्ता गराउन सक्छ, जसले न्यायिक प्रणालीमाथि थप भार थप्नेछ। चौथो, यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालोधन नियन्त्रणका लागि नेपालले अपनाइरहेको नीतिगत ढाँचामाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नेछ। यसले गर्दा, सरकारले यस विषयमा निकै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, ताकि यसको सकारात्मक उद्देश्य पूरा होस् र कानुनी जटिलताहरूले यसलाई ओझेलमा पार्नु नपरोस्।
