सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राज्य आतङ्कको पर्याय बन्न नहुने र मानवीय संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। आङ्देम्बेको यो भनाइले नेपालमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सुकुम्बासी समस्या र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर डोजर प्रयोगजस्ता कठोर कदमहरूले ती अधिकारहरूको उल्लंघन भएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्।
सुकुम्बासीको पीडा र राज्यको अभिभावकीय भूमिका
आङ्देम्बेले सुकुम्बासी समस्यालाई राज्यले अभिभावकको भूमिकाबाट हेर्नुपर्ने बताए। यस समस्यालाई राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी मानेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। डोजर चलाएर घरटहरा भत्काउने कार्यले नागरिकमा त्रास सिर्जना गरेको र यसले राज्यप्रति वितृष्णा बढाउने उनको तर्क छ। उनले भने, “राज्यले नागरिकलाई अभिभावकजस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, आतङ्क मच्चाउनु हुँदैन।” नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ होइन; यो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको एक जटिल पक्ष हो, जसको सुरुवात राणा शासनकालदेखि नै देखिन्छ, जब जमिनको स्वामित्व केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित थियो। यसले गर्दा धेरै नागरिकहरू भूमिहीन हुन पुगे र उनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक तथा अव्यवस्थित जमिनहरूमा बसोबास गर्न थाले।
उनले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। सुकुम्बासीहरू पनि राज्यका नागरिक भएको र उनीहरूको पनि बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि राज्यले वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। नेपालको शहरीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ, र यससँगै सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। यी व्यक्तिहरू प्रायः गरिबी, रोजगारीको अभाव र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाइँसराइका कारण समस्यामा परेका हुन्छन्। उनीहरूको बासस्थान भत्काउँदा उनीहरूको जीवनयापन थप कठिन बन्दछ, जसले गर्दा उनीहरू झन् जोखिममा पर्छन्।
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल
आङ्देम्बेले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा पनि विभिन्न प्रयासहरू भएको तर ती प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे। उनले यो समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा मात्र नबनाई दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि सरकारले विशेष संयन्त्र खडा गरी पीडितहरूको पहिचान र उनीहरूका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटकपटक विभिन्न आयोग गठन भएका छन् र नीतिहरू पनि बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती प्रायः असफल भएका छन्। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, भ्रष्टाचार र समस्याको जरोसम्म पुग्न नसक्नु हो।
उनले सुकुम्बासी हटाउने नाममा हुने बल प्रयोग र वितण्डाले समस्या झन् बल्झिने बताए। यसले समाजमा द्वन्द्व बढाउने र राज्यप्रतिको विश्वास घटाउने उनको चिन्ता छ। त्यसैले, वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जब राज्यले बल प्रयोग गर्छ, तब सुकुम्बासी समुदायमा असुरक्षाको भावना बढ्छ र उनीहरू राज्यविरुद्ध उभिन पुग्छन्। यसले सामाजिक सद्भावमा पनि नकारात्मक असर पार्छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ बल प्रयोगले समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बनेको छ।
नागरिकको गुनासो सुन्ने र राज्यको दायित्व
आङ्देम्बेले राज्यले नागरिकको गुनासो सुन्नुपर्ने र उनीहरूको समस्यामा संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताए। सुकुम्बासीहरूले पनि राज्यका नियम कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने तर राज्यले उनीहरूको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, “राज्यले बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नु कायरता हो।” नेपालको संविधानले नागरिकका हक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसमा आवासको अधिकार पनि पर्दछ। यसको अर्थ राज्यले नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ, विशेष गरी जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। डोजर प्रयोगले यी संवैधानिक अधिकारहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गर्दछ।
उनले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएको आरोप पनि लगाए। यसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको र वास्तविक सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउन नसकेको उनको तर्क छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले एक जुट भई साझा समाधान खोज्नुपर्ने उनको आग्रह छ। नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनीहरूले समस्या समाधानको आश्वासन त दिन्छन् तर वास्तविक समाधानका लागि ठोस कदम चाल्दैनन्, जसले गर्दा सुकुम्बासीहरू वर्षौंदेखि अनिश्चित भविष्यमा बाँचिरहेका छन्।
अन्ततः, आङ्देम्बेले राज्यलाई अभिभावकको भूमिकामा फर्किन र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। सुकुम्बासी समस्याको मानवीय र दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न उनको जोड छ। यसको अर्थ राज्यले केवल बल प्रयोग गरेर समस्यालाई पन्छाउने प्रयास गर्नुको सट्टा, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्ने र उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग (जस्तै: सुरक्षित आवास, रोजगारीको अवसर, शिक्षा) प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
आगामी दिनमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
भीष्मराज आङ्देम्बेले व्यक्त गरेको चिन्ताले आगामी दिनमा नेपालमा सुकुम्बासी समस्या थप पेचिलो बन्ने संकेत दिएको छ। यदि राज्यले मानवीय संवेदनशीलता नअपनाई बल प्रयोगको नीतिलाई निरन्तरता दिन्छ भने, यसले सुकुम्बासी समुदायमा थप निराशा र राज्यविरुद्ध आक्रोश बढाउनेछ। यसको परिणाम स्वरूप, सहरी क्षेत्रमा सामाजिक अशान्ति र द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे नकारात्मक सन्देश जानेछ।
यसका अतिरिक्त, यदि सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, यसको दीर्घकालीन समाधान झन् टाढा हुनेछ। यसले गर्दा हजारौं परिवारहरू अनिश्चितता र असुरक्षाको बीचमा बाँचिरहनेछन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तर, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्नेछ। यसले देशको समग्र विकासमा पनि बाधा पुर्याउनेछ।
अर्कोतर्फ, यदि सरकारले आङ्देम्बेको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एक बृहत्, समावेशी र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँछ भने, यसले एक सकारात्मक नजीर स्थापित गर्नेछ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य, नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता र सुकुम्बासी समुदायको आवाजलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। यसले मात्रै सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान सम्भव हुनेछ र उनीहरूले पनि सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनेछन्।