गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काँकरभिट्टा नाकाबाट मात्र १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले पार्ने ठूलो प्रभावलाई पुनः उजागर गरेको छ, जुन देशको आर्थिक स्थायित्व र विकासका लागि एक महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। नेपालले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा, यस्ता नाकाहरूबाट हुने व्यापारिक गतिविधिले देशको समग्र आर्थिक चित्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्दछ। यस तथ्यांकले देशको व्यापार घाटालाई कसरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातले निरन्तर बढाइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पार्दछ।
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात: व्यापार घाटा र ऊर्जा सुरक्षाको चिन्ता
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काँकरभिट्टा नाकाबाट कुल १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भयो, जुन देशको अर्थतन्त्रका लागि एक ठूलो अंक हो।
- यो आयातमा डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको मुख्य हिस्सा रहेको छ, जुन दैनिक जीवनयापन र औद्योगिक गतिविधिका लागि अपरिहार्य छन्।
- आयातित पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणले देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्दछ।
- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विभिन्न नीतिगत प्रयास गरे पनि, ऊर्जाको बढ्दो माग र आयातमाथिको निर्भरताले गर्दा आयातको मात्रामा खासै कमी आएको छैन।
- आयातित इन्धनले यातायात, उद्योग र दैनिक जीवनयापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर यसको ठूलो लागत देशको अर्थतन्त्रले वहन गर्नुपरेको छ।
- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अधिकार दिएको छ, जसमा ऊर्जा पनि पर्दछ, तर आयातित इन्धनको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा छ।
- यस नाकाबाट हुने आयातले पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा पनि टेवा पुर्याउँछ, तर यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
पेट्रोलियम आयातको विशाल परिप्रेक्ष्य र यसको गहिरो प्रभाव
नेपालले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातबाटै पूर्ति गर्दै आएको छ, जसको प्रमुख कारण देशमा पर्याप्त ऊर्जा स्रोतहरूको अभाव हो। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात देशको कुल आयातको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो, जसले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। काँकरभिट्टा नाका, जुन पूर्वी नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक नाका हो र भारतसँग जोडिएको छ, यस आयातमा ठूलो भूमिका खेल्छ। यहाँबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातले देशको व्यापार घाटालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्दछ, किनकि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्न सक्ने स्रोत साधनको अभाव छ र इन्धनको मूल्यमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावले देशको अर्थतन्त्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटालाई ठूलो बनाएको उदाहरणहरू छन्, जसले यस समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
यस आयातको प्रभाव केवल व्यापार घाटामा मात्र सीमित छैन। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब सिर्जना गर्दछ, जसले देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई कमजोर बनाउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अस्थिरता ल्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुद्रास्फीति र नागरिकको क्रयशक्तिमा पर्दछ। सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रवर्द्धनमा जोड दिए पनि, तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न आयातमाथिको निर्भरता कायमै छ। नेपालको ऊर्जा नीतिले नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिए पनि, यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यसका अतिरिक्त, भू-राजनीतिक कारणले इन्धनको आपूर्तिमा आउन सक्ने अवरोधले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
नागरिक जीवनमा इन्धन आयातको प्रत्यक्ष असर
पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्दछ, विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिको रूपमा। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै यातायात भाडा बढ्छ, जसको परिणाम स्वरूप दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ र जीवनयापन अझ कठिन बन्दछ। विशेषगरी निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन्, जसको आम्दानीको ठूलो हिस्सा इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च हुन्छ। उदाहरणका लागि, एक सामान्य परिवारले आफ्नो दैनिक यातायात खर्च र खाना पकाउने ग्यासका लागि पहिलेभन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको बचत गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ। यसका अतिरिक्त, कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य बढ्दा खाद्यान्नको उत्पादन लागत पनि बढ्छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्दछ।
ऊर्जा आत्मनिर्भरताका लागि विशेषज्ञहरूको दूरगामी रणनीति
अर्थविद्हरूका अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै ऊर्जा दक्षतामा लगानी गर्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको विकासमा जोड दिने जस्ता उपायहरूले दीर्घकालीन रूपमा आयात घटाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको संविधानले पनि ऊर्जालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ, र यसलाई पूरा गर्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले अनुदान र कर छुट जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ, र यसको पूर्ण उपयोग गरी ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी बढाउनुका साथै, स्थानीय स्तरमा साना जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
आगामी दिनमा सरकारले ऊर्जा नीतिको प्रभावकारिता र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन ऊर्जा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, जसमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने रणनीतिहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, जनतालाई ऊर्जा संरक्षण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगका बारेमा सचेत पार्नु पनि आवश्यक छ।