नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ६३ वर्ष पुरानो ऐनलाई आधार मानेर विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली चिकित्सकहरूको लाइसेन्स दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विदेशमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरूले गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको ग्लोबल हेल्थ कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकमा सहभागी चिकित्सकहरूले काउन्सिलको उक्त निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। यो निर्णयले सयौं दक्ष चिकित्सकहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन्। यस अचानकको निर्णयले विदेशमा रहेका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल मात्र नभई नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको विकासका लागि उनीहरूको सहभागितालाई समेत प्रभावित गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
६ दशक पुरानो ऐनको कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह: विदेशमा कार्यरत चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज
मेडिकल काउन्सिलले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका ३६ जना चिकित्सकहरूको लाइसेन्स दर्ता खारेज गर्ने निर्णय हालै सार्वजनिक गरेको थियो। यो निर्णयले विशेषगरी ती चिकित्सकहरूलाई असर पारेको छ जसले विदेशमा बसेर पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका छन् वा भविष्यमा पुर्याउने सोच राखेका छन्। बैठकमा सहभागी चिकित्सकहरूले यो निर्णयको प्रक्रिया र यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले ६ दशक पुरानो ऐनलाई अहिलेको सन्दर्भमा कसरी लागू गरियो भन्नेमा स्पष्टता मागेका छन्, किनकि नेपालले २०२० सालपछि धेरै कानुनी र सामाजिक परिवर्तनहरू देखेको छ। यो निर्णयले विगतमा विदेशी नागरिकता लिएर पनि नेपालमा काम गरिरहेका वा गर्न चाहने चिकित्सकहरूलाई अन्योलमा पारेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको ग्लोबल हेल्थ कमिटीका संयोजक डा. सन्तोष श्रेष्ठले यो निर्णयले विदेशमा रहेका दक्ष नेपाली चिकित्सकहरूको मनोबल गिरेको बताए। ‘हामीले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि योगदान गर्न चाहेका छौं, तर यस्ता एकाएक आएका निर्णयले हामीलाई निरुत्साहित बनाएको छ,’ उनले बैठकमा भने। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विदेश पलायन एक ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यस सन्दर्भमा, विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति हुनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले मुलुकलाई झनै नोक्सान पुर्याउने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ।
कानुनी आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नागरिकको अधिकारमाथि चिन्ता
बैठकमा सहभागी केही चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाएर यो निर्णय लिइएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा त्रुटि रहेको औंल्याए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विदेशी नागरिकता लिए पनि आफ्नो मूल देशको व्यावसायिक लाइसेन्स कायम राख्ने प्रचलन रहेको बताए। कतिपय मुलुकमा त दोहोरो नागरिकता लिएर पनि आफ्नो देशको लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ, जसले व्यावसायिक निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्दछ। नेपालमा पनि नागरिकता ऐन २०६६ ले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएको सन्दर्भमा, मेडिकल काउन्सिलको यो निर्णयले नागरिकको अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस सन्दर्भमा, काउन्सिलको निर्णयले नेपाली चिकित्सकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र उनीहरूको व्यावसायिक निरन्तरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। एक सहभागी चिकित्सकले भने, ‘हामीले विदेशी नागरिकता लिएका हौंला, तर हाम्रो पहिचान नेपाली हो। हामीले नेपालको कानुन र नियमको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौं। यसरी अचानक लाइसेन्स खारेज गर्नु न्यायसंगत छैन।’ यो निर्णयले विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध तोड्न बाध्य पार्ने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको स्वास्थ्य सेवामा पर्नेछ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूको गम्भीर चिन्ता: दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्ने कि बढाउने?
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको यस निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, नेपालमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका अनुभवी नेपाली चिकित्सकहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्नुको सट्टा उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले मुलुकलाई नै घाटा हुनेछ। नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम छ, जसले गर्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ठूलो चुनौती छ।
‘नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको ठूलो खाँचो छ। विदेशमा रहेका हाम्रा चिकित्सकहरूले त्यहाँको उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। उनीहरूलाई फर्काएर नेपालको स्वास्थ्य सेवामा लगाउनुपर्नेमा उल्टै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयले हामीले ठूलो अवसर गुमाउनेछौं,’ एक स्वास्थ्य नीति विश्लेषकले बताए। यो निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र विकासको सम्भावनालाई समेत कमजोर पार्नेछ, किनकि दक्ष जनशक्ति नै देशमा काम गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
सरकार र काउन्सिलसँग स्पष्ट नीतिगत माग: नेपाली चिकित्सकको भविष्यको लागि
गैरआवासीय नेपाली संघको ग्लोबल हेल्थ कमिटीले नेपाल सरकार र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूले ६३ वर्ष पुरानो ऐनको व्याख्या र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूको हकहितको रक्षा गर्दै उनीहरूलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्नका लागि वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। यसका लागि काउन्सिलले एक पारदर्शी र प्रगतिशील नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले मुलुकको हितलाई सर्वोपरी राख्छ।
एनआरएनए ग्लोबल हेल्थ कमिटीले यो विषयमा थप छलफल गर्न र समाधानका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। यस निर्णयले नेपालको स्वास्थ्य कूटनीतिमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, किनकि विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरू नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका सद्भावना दूतको रूपमा काम गर्न सक्छन्। उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ।
भविष्यमा के हुनुपर्छ? नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि नयाँ दिशा
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विदेशी नागरिकता लिएका चिकित्सकहरूको हकमा लिने निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, कानुनी आधार र नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ। यसका लागि काउन्सिलले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि सहभागिता हुनुपर्ने देखिन्छ। विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई नेपाल फर्काउन वा उनीहरूलाई नेपालको स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्न प्रेरित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसमा उनीहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, उनीहरूको अनुभवलाई मान्यता दिने र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्छ।