नेपालले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि भारतले आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको छ। भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक नयाँ नभएको र यो मार्ग दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यो प्रतिक्रियाले दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको सीमा विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जसको ऐतिहासिक र कूटनीतिक जराहरू निकै गहिरो छन्। नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूभागमा भएको भनिएको उक्त विस्तारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने भारतले यसलाई आफ्नो पुरानो दाबीको निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस घटनाक्रमले नेपाली जनतामाझ आफ्नो राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा चिन्ता र चासो बढाएको छ।
भारतको पुरानो अडान र नेपालको दाबीको खण्डन
भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको स्वीकार्ने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, ‘एक पक्षीय रूपमा गरिएको कृत्रिम भौगोलिक विस्तारको दाबी अस्वीकार्य छ।’ भारतले यो मार्ग कुनै नयाँ नभएको र यो सडक प्रयोग विगत लामो समयदेखि चलिआएको दाबी गरेको छ। यसले यो विषयलाई नयाँ नमानेको र यसअघि पनि यसमा कुनै विवाद नरहेको भारतको भनाइ छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले भने सुगौली सन्धि (सन् १८१६) र त्यसपछिका विभिन्न सन्धि तथा दस्ताबेजहरूलाई आधार मानेर यी भूभागहरू आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ, जसलाई भारतले स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेको छ।
भारतले यसअघि पनि पटकपटक यो मार्गको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ। सन् २०१५ मा चीनसँगको सम्झौतापछि भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो, तर भारतले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको थिएन। यो घटनाले भारतको कूटनीतिक शैलीलाई दर्शाउँछ, जहाँ उसले आफ्ना हितहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नेपालको लागि, यो एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने चुनौती हो, जसको लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि आवाज उठाउने गरेको छ।
कूटनीतिक तरंग र नेपालको अडिग अडान
नेपाल सरकारले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। २०७७ सालमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा यी क्षेत्रहरूलाई समेटिएको थियो। त्यसयता नेपालले यो विषयमा कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ। हालै भारतले लिपुलेक सडक विस्तारको काम अघि बढाएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो। यो नक्सा जारी गर्नु नेपालको आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सीमा विवादको बारेमा जानकारी गराएको थियो। यस कदमले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा केही तनाव उत्पन्न गरेको थियो, तर नेपालले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन।
नेपाल सरकारले भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूभागमा सडक विस्तारको काम अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपालले यो विषयमा भारतसँग कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाइसकेको छ। यो कूटनीतिक नोटले नेपालको गम्भीर चिन्तालाई दर्शाउँछ र भारतलाई वार्ताको लागि आह्वान गर्दछ। नेपाली जनताले सरकारबाट यस विषयमा कडा कदम चाल्ने अपेक्षा गरेका छन्, जसले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकोस्।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आलोकमा सीमा विवाद
भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद विशेषगरी सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि थप जटिल बनेको थियो। त्यसबेला भारतले आफ्ना सैनिक र सामग्री ओसारपसारका लागि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको थियो। नेपालले भने सुगौली सन्धि (सन् १८१६) र त्यसपछिका विभिन्न सन्धि तथा दस्ताबेजहरूलाई आधार मानेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका सीमा नदीहरूको आधारमा यी क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग हुनुपर्ने तर्क नेपालको छ। यस ऐतिहासिक सन्दर्भले सीमा विवादको जडलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ, जुन ब्रिटिश औपनिवेशिक कालदेखि नै सुरु भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, सीमा विवादको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ। नेपालले यसै सिद्धान्तलाई आधार मानेर भारतसँग संवाद गर्न चाहेको छ। तर, भारतले यसलाई पुरानो विषय मानेर थप छलफलको आवश्यकता नदेखेको जस्तो देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यस सन्दर्भमा, नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि आफ्नो मुद्दा उठाउने अधिकार राख्दछ, यदि द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान नमिलेमा।
भारतको प्रतिक्रियाको निहितार्थ र नेपाली जनतामाझ प्रभाव
भारतको यो प्रतिक्रियाले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिएको छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौम सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि कूटनीतिक अडिगता देखाउँदै आएको छ। अब भारतले यस विषयमा थप स्पष्ट प्रतिक्रिया दिने वा नेपालको कूटनीतिक पहललाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यस प्रतिक्रियाले नेपाली जनतामाझ राष्ट्रियताको भावनालाई थप बलियो बनाएको छ र सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। सामान्य नेपाली नागरिकहरूका लागि, यो मुद्दा केवल भूभागको मात्र नभई आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमान र भविष्यसँग जोडिएको छ।
यो विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही समयका लागि चिसोपना ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको दीर्घकालीन असर भने दुवै देशको आपसी समझदारी र कूटनीतिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ। यदि यो समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण तरिकाले हुन सकेन भने, यसले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय स्थिरतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। नेपाली जनताहरूले आशा गरेका छन् कि भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै वार्ताको माध्यमबाट यस विवादको स्थायी समाधान खोज्नेछ, जसले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
भविष्यको बाटो: कूटनीतिक संवादको आवश्यकता
लिपुलेक सडक विस्तारको विषयमा भारतको प्रतिक्रियाले दुई देशबीचको सीमा विवादको समाधान थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपालले यसलाई आफ्नो सार्वभौम भूभागमाथिको हस्तक्षेप मानेको छ र कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यसको समाधान खोज्न जोड दिएको छ। भारतको पुरानो अडानले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ, तर कूटनीतिक च्यानलहरू खुला राख्नु नै दुवै देशको हितमा हुनेछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ऐतिहासिक सन्धिहरूलाई आधार बनाएर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ, जसलाई भारतले स्वीकार्न आवश्यक छ।
नेपाली जनताले यस विषयमा सरकारबाट दृढ अडान र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको अपेक्षा गरेका छन्। यो केवल भूभागको विवाद मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको प्रश्न हो। यदि यस विवादको समाधान हुन सकेन भने, यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले, दुवै पक्षले संयम र समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ, ताकि यो समस्याले थप विकराल रूप नलिओस्।
