लिपुलेक: भारतको ऐतिहासिक मार्ग दाबीमा नेपालको कूटनीतिक असहमति

नेपालको सार्वभौम भूभाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि सञ्चालन गरेको नयाँ सडक मार्गको विषयमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि भारतले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतले लिपुलेकलाई कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि एक पुरानो र ऐतिहासिक मार्ग भएको दाबी गर्दै नेपालको सीमासम्बन्धी दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ, जसले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। यो घटनाले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाएको छ।

कूटनीतिक प्रतिक्रिया र भारतको ऐतिहासिक मार्गको दाबी

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै मानसरोवरका लागि सञ्चालन गरिएको सडक मार्गबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। यसलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको उक्त धारणामाथि कडा प्रश्न उठाउँदै यसलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताएका हुन्। उनले लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै सन् १९५४ देखि नै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि पुरानो मार्ग प्रयोग गर्दै आएको र यसबाट यात्रुहरू दशकौँदेखि आवतजावत गर्दै आएको दाबी गरे। यो मार्ग कुनै नयाँ नभएको र यस विषयमा नेपालले एकतर्फी धारणा बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल छिमेकी सम्बन्धको भावना विपरीत हुने उनको भनाइ छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको यो प्रतिक्रियाले नेपाल सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको कूटनीतिक अडानमाथि भारतको स्पष्ट असहमतिलाई उजागर गरेको छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट आवाज उठाउँदै आएको सन्दर्भमा भारतको यो जवाफले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रका लागि आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नु एक ठूलो चुनौती हो, विशेष गरी जब छिमेकी राष्ट्रले ऐतिहासिक दाबीलाई बलियो बनाउन खोज्छ। यो घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीति र सीमा व्यवस्थापनमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

नेपालको अडान र सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक सन्दर्भ

नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग रहेको र त्यहाँ कुनै पनि देशले एकपक्षीय गतिविधि गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विपरीत हुने स्पष्ट उल्लेख छ। नेपालले आफ्नो दाबीलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूलाई आधार मान्दै यी भूभागमा आफ्नो हक स्थापित गर्दै आएको छ। यो सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीसम्म निर्धारण गरेको थियो, जसअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हुन्।

यसअघि पनि भारतले सन् २०१५ मा चीनसँगको व्यापार सम्झौताका क्रममा लिपुलेकलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा स्वीकार गरेको थियो, जसप्रति पनि नेपालले कूटनीतिक विरोध जनाएको थियो। हालै भारत र चीनले पुनः यस मार्गलाई प्रयोगमा ल्याएको विषयले नेपालको सीमासम्बन्धी चिन्तालाई थप बढाएको छ। नेपालको लागि, यो केवल सडक निर्माणको विषय नभई आफ्नो सार्वभौम भूभागमाथि अतिक्रमणको चिन्ता हो। यसले नेपाली नागरिकहरूमाझ पनि राष्ट्रिय भावनालाई झन बलियो बनाएको छ र सरकारमाथि कडा कदम चाल्न दबाब बढाएको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमा विवादको गहिरो असर

लिपुलेक सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको पुरानो र अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा बेलाबेलामा तनाव उत्पन्न गराउँदै आएको छ, जसले दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ। नेपालले सधैं कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत सीमा समस्याको शान्तिपूर्ण र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियाले यस मामिलालाई थप संवेदनशील बनाएको छ र यसको कूटनीतिक समाधानका लागि थप गम्भीर र सुविचारित प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

यस विषयमा दुवै देशका सरकारहरूले आ-आफ्नो अडानमा अडिग रहेका छन्। भारतले यसलाई ऐतिहासिक मार्ग मानेर आफ्नो दाबीलाई निरन्तरता दिएको छ भने नेपालले सुगौली सन्धि र अन्य प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने दृढ नीति लिएको छ। यो विवादको समाधान कसरी निस्कन्छ भन्ने विषयले मात्र दुई देशको द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्नेछैन, बरु यस क्षेत्रको स्थिरता र शान्तिमा पनि यसको ठूलो प्रभाव पर्नेछ।

नागरिकको जीवनमा सीमा विवादको प्रभाव

लिपुलेक जस्ता सीमा विवादले सामान्य नेपाली नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमको प्रभाव पार्दछ। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनयापन, उनीहरूको जमिनको प्रयोग र सुरक्षामा यसले ठूलो असर पुर्‍याउँछ। सीमा क्षेत्रमा हुने यस्ता विवादले विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि बाधा पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले आवश्यक पूर्वाधार र सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। उदाहरणका लागि, यदि यो सडक मार्ग प्रयोगमा आएमा, यसले स्थानीय बासिन्दाहरूको परम्परागत पेशाहरू र जीविकोपार्जनका स्रोतहरूमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ।

यसका अतिरिक्त, सीमा विवादले राष्ट्रियताको भावनालाई जगाउँछ र नेपाली नागरिकहरूमाझ आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउँछ। यस प्रकारका घटनाहरूले सरकारमाथि कूटनीतिक रूपमा बलियो बन्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न थप दबाब सिर्जना गर्दछ। सीमा विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अस्थिरता ल्याउँदा त्यसको असर व्यापार, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा पनि पर्दछ, जसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्दछ।

आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिक रणनीति

लिपुलेक प्रकरणमा भारतको प्रतिक्रियापछि नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयलाई उठाउन सक्छ। साथै, चीनसँग पनि कूटनीतिक संवाद गरी यस विषयमा उसको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउनका लागि ऐतिहासिक प्रमाणहरूलाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यसका साथै, नेपालले भारतसँग पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताको लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्छ। विगतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पारेर सीमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस विषयमा एकमत कायम हुनु आवश्यक छ, ताकि सरकारले कूटनीतिक रूपमा एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकोस्।