संविधान संशोधनमा बालेन सरकारको सक्रियता: रविको दौडधुप, मधेशकेन्द्रित दलमा नयाँ आशा
काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको २४ घण्टा नबित्दै दलहरूबीच आन्तरिक छलफल र भेटघाट तीव्र भएको छ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मधेशकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। जनकपुर टुडे लगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार, सभापति लामिछानेले बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुर र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्।
संशोधन कार्यदलप्रति सकारात्मक तर सशर्त समर्थन
संविधान जारी भएदेखि नै यसलाई अपूर्ण मान्दै संशोधनको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू बालेन सरकारको यो कदमप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले सरकारले कार्यदल गठन गर्नु स्वागतयोग्य कदम भए पनि आफ्ना मागहरू एजेन्डामा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने कुराले मुख्य अर्थ राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्यसैगरी, जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले कार्यदललाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सर्वपक्षीय छलफलबाट मात्रै संविधान संशोधनको टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विगतका असफलता र वर्तमानको प्राथमिकता
विगतमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारहरूले पनि संविधान संशोधनको आश्वासन दिएका थिए। अघिल्लो कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले त विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक कार्यदल नै बनाएको थियो, तर मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सल्लाह नै नगरी अघि बढेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने सहमति भए पनि सरकार ढलेसँगै उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो।
तर, वर्तमान बालेन सरकारले भने शासकीय स्वरूप परिवर्तन र राज्यको पुनःसंरचनालाई संविधान संशोधनको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यस अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका सीमान्तकृतका मुद्दा र पहिचानका सवालहरू यो संशोधन प्रक्रियामा कसरी समेटिन्छन् भन्नेमा आम चासो बढेको छ।
