सरकारले अनुत्पादक, बोझिला र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका ५५ वटा संघीय निकायहरू खारेज, गाभ्ने, प्रदेशमा हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, २५ निकाय खारेज हुनेछन्। छ वटा गाभिनेछन्, छ वटा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिनेछन्। १८ वटाको पुनर्संरचना गरिनेछ।
यो कदम सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना अनुरूप छ। यसले अनावश्यक वित्तीय बोझ वा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायहरूको समीक्षा गर्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा ३१ निकाय खारेज, छ गाभ्ने र छ प्रदेश/स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने बताए। उनले सुधारबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरे। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्वीकृत गरिसकेको छ।
खारेज हुनेमा कपास विकास समिति, पशुधन विकास फार्म सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय किसान आयोग छन्। पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि खारेज हुनेछ। यसका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन आवश्यक पर्नेछ।
शैक्षिक पूर्वाधार विकासको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई पनि खारेजीमा पर्नेछ। सरकारले जेठमा यसको म्याद थपे पनि अब यो संस्था बन्द हुनेछ।
तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रम मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। तीनवटा अञ्चल अस्पताल, केही सडक परियोजना र विभिन्न खानेपानी तथा ढल परियोजनाका कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछन्।
झन्डै एक दर्जन संस्था गाभिनेछन्। नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान गाभिने निर्णय स्वीकृत भइसकेको छ।
कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी व्यवस्थापन संस्थाहरू एकीकृत गरी एउटै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पनि गाभिनेछन्।
करिब १८ निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ। यसमा ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न परियोजना, कार्यक्रम र कार्यालयहरू पर्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सूर्यविनायकको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँको भानुभक्त प्राणी उद्यानको पनि पुनर्गठन गरिनेछ।
सरकारले छवटा चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरूको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ।
प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार, खारेज निकायहरूको सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नेछन्। कार्यान्वयनका लागि कानुनी संशोधन र कर्मचारी/सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयहरू आवश्यक पर्न सक्छन्।
