- मुख्य कुराहरू:
- अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा सन् २०१५ यताकै सबैभन्दा ठूलो २३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।
- यो गिरावटले नेपालको विकास परियोजनाहरू र बजेटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।
- सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
- विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र दाताहरूको प्राथमिकता परिवर्तन यसको मुख्य कारण हुन सक्छ।
- नेपालको विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न थप कठिन हुने संकेत मिलेको छ।
नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा २३ प्रतिशतको ऐतिहासिक गिरावट आएको छ। यो सन् २०१५ यताकै सबैभन्दा न्यून सहायता प्राप्ति हो, जसले मुलुकको विकास यात्रामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। विशेषगरी, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूमा यसको असर देखिनेछ।
यसले के संकेत गर्छ भने, नेपालको विकास परियोजनाहरूका लागि बाह्य स्रोतमाथिको अत्यधिक निर्भरता अब दिगो छैन। सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन र राजस्व वृद्धिका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र भूराजनीतिक परिवर्तनका कारण दाता राष्ट्रहरूको प्राथमिकता बदलिएको हुन सक्छ। यसको सीधा असर नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा परेको देखिन्छ।
यस अवस्थामा, नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढाएर नयाँ विकास साझेदारहरू खोज्नुपर्ने चुनौती पनि छ। साथै, प्राप्त सहायताको प्रभावकारी उपयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
यो गिरावटले नेपालको मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यमा समेत ढिलाइ ल्याउन सक्छ। दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि अब नयाँ रणनीति आवश्यक देखिन्छ।