१३ स्थानीय तह बजेटविहीन: मधेशका १० पालिका अलमलमा
चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नेमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन्। राजनीतिक विवाद र…
चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नेमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह रहेका छन्। राजनीतिक विवाद र…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। विकास (पुँजीगत) बजेटको…
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुने भएको छ। सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई भ्याटको दायरामा ल्याएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक…
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।…
मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टिपछि गठित…
साउन १ गतेदेखि सुनमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हट्नेछ। यसको सट्टा शिल्प प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिनेछ। यो परिवर्तनले व्यवसायीको कारोबार प्रक्रिया जटिल बन्ने…
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २.१२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो। रेमिट्यान्स आप्रवाह ३८.२% ले बढ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४०.३% ले बढेर ३.७५ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय कार्यदलले १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ५४ वटा सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलको डीपीआर तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ…
मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक करिब चार सातादेखि ठप्प छ। जसपा, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले…