बालेन सरकारलाई सार्वजनिक निकायले टेरेनन्, १५ करोडको बजेट ढिलाइ
सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने नीति लिए पनि आफ्नै स्रोतमा सञ्चालित सार्वजनिक निकायले वर्षेनि बजेट निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। साउन १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षलाई बेवास्ता गर्दै पेश्की बजेटबाट काम चलाउँदा तीन महिनासम्म ढिलाइ हुने गरेको छ। यसले योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पार्छ।
जनताले भोग्नुपर्ने सास्ती
सार्वजनिक निकायको बजेट ढिलाइले विकास निर्माणका योजनाहरू रोकिन्छन्। सडक, विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति जस्ता योजना बजेट अभावमा रोकिँदा स्थानीय नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा विकासका सुविधाहरूबाट वञ्चित हुने स्थानीयवासी पर्छन्।
बालेन सरकारलाई अटेर
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई पनि बजेट निर्माणमा ढिलाइ गर्ने सार्वजनिक निकायले अटेर गरेका छन्। यसले नगरपालिकाको दैनिक कामकाज र विकासका योजनाहरू प्रभावित भएका छन्। जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा यो विषयले सार्वजनिक निकायको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
साउन १ गतेसम्म बजेट पेश् गर्नैपर्ने बाध्यता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने अन्तिम मिति साउन १ गते हो। यस मितिभित्र बजेट पेश गर्न नसक्ने निकायले पेश्की बजेटकै भरमा काम चलाउनुपर्छ। यसले योजना कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ निश्चित छ।
