सरकारी स्वामित्वको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा १० दिनदेखि उत्पादन ठप्प छ। मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत करिब ३० कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा, चाडपर्व भत्ता र अदालतले तोकेका सेवा–सुविधा कार्यान्वयनको माग राख्दै असोज ५ गतेदेखि धर्ना थालेका हुन्।
अधिकांश उत्पादन शाखामा कार्यरत कर्मचारी धर्नामा बसेपछि कम्पनीको नियमित उत्पादन प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरूले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, उपदान र बिरामी बिदाजस्ता सुविधा माग गरेका छन्। २३ वर्षदेखि कार्यरत सुस्मिता गौतमले लामो समय काम गर्दा पनि आफूहरूले सेवा–सुविधा नपाएको बताइन्। काममा अनुपस्थित हुँदा ज्याला कटौती हुने गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
सेवा–सुविधाको माग गर्दै गौतमसहित २२ जना कर्मचारीले २०७८ चैत १७ र २०७९ असार ८ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। श्रम कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते कर्मचारीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो।
कम्पनी उक्त निर्णयविरुद्ध श्रम अदालत भक्तपुर पुगेको थियो। श्रम अदालतले २०८१ जेठमा कर्मचारीले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सञ्चय कोष, उपदान र बिरामी बिदा पाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले भदौ २४ गतेदेखि कालोपट्टि बाँधेर विरोध सुरु गरेका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि असोज ५ गतेदेखि नियमित धर्नामा बसेका छन्। उनीहरू कार्यालय समयमा हाजिर भएर कम्पनी परिसरमै धर्ना दिने गरेका छन्।
कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ।
