चालु आर्थिक वर्षका लागि अझै १३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने मधेश प्रदेशका पालिकाहरूमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका छन्। पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पनि बजेटविहीन छन्।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।
कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट ल्याएका छन्। वागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
संविधानअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद र प्राविधिक समस्या बजेट ढिलाइको कारण बताइएको छ।
