कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५,६६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १,३६३ पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। एक चौथाइ कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको…
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै, सरकारले भूमि…
सप्तरीका स्थानीय तहलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यसमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान…
सरकारले मधेश प्रदेशका करारका कर्मचारी र नाममात्रका स्थानीय तहमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा अनुगमन र कारबाही…
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्वास्थ्य विभागलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ। यस योजनाले देशभरका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने र…
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले परिवारको परिभाषामा कडाइ गरेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक अधिकार दिएको छ। यसले…
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलोपटक सातै प्रदेशमा कृषि गणना सुरु गरेको छ। यस गणनामा तीन तहकै सरकारको सहभागिता छ र तथ्याङ्क संकलनका लागि मोबाइल…
मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन्। यसका लागि दुई सय सात वटा स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन्। यो निर्णयले सेवाग्राहीलाई…
जग्गा प्रशासन, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ। यसका लागि हालसम्म दुई सय सात वटा स्थानीय तहले सेवा सुरु गर्न…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूको तत्काल व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको…
