भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म अत्यधिक वर्षाको सम्भावना औंल्याउँदै देशभरका स्थानीय तहलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि…
रौतहटका १२ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको आय–व्ययको हिसाब मिलान नगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाट नयाँ आर्थिक वर्षको खाता सञ्चालन गरिरहेको पाइएको…
मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयको संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको…
रौतहटका १२ स्थानीय तहको खाता सञ्चालन र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता निकासा रोकिएको छ। गत आर्थिक वर्षको खर्च र अनुदानको हिसाब मिलान नहुँदा यो…
मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। साथै, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा पदाधिकारीको सचिवालय संरचना पुनरावलोकन गरिनेछ। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति…
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ४०,८४२ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् भने मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी…
मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ। रसुवा, नुवाकोट,…
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले आफ्ना गुनासा नसुनेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले…
प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनले दिएको सहकारी नियमन अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले बराह र श्रेया सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा…
खोटाङ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा सरकारी मापदण्डअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। अधिकांश…
