२६ वर्षपछि वधशाला ऐन कार्यान्वयनमा: स्थानीय तहलाई तीन महिनाको अल्टिमेटम
२६ वर्ष पुरानो पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। कृषि मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई तीन…
२६ वर्ष पुरानो पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। कृषि मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई तीन…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुदान साढे ११ अर्बले बढाइएको दाबी गरेका छन्। वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त…
भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रममार्फत ८५ विपन्न नागरिकलाई १०० दिन रोजगारी प्रदान गर्यो। दैनिक ७५४ रुपैयाँ ज्याला बुझ्दै उनीहरूले २५ किलोमिटर नाली निर्माण गरे।…
गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि यो अभियान सुरु गरेको थियो। यस…
देशभरका प्रयोगशालाकर्मी विगत सात महिनादेखि तलब नपाउँदा काम ठप्प पारेका छन्। यसले स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गम्भीर जोखिम बढेको छ। नरदेवी अस्पतालमा निर्देशक…
बाँकेका आठ स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माण गरी विपद् कोष सञ्चालन गरेका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु एक करोड २८ लाख…
• नेकपा एमाले मधेश प्रदेश कमिटीले पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखहरूलाई बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनबारे प्रशिक्षण दिएको छ। • कार्यक्रममा स्थानीय तहको योजना तथा बजेटलाई…
कानुनले तोकेको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेस प्रदेशका २५ पालिकाको अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। यसले कर्मचारी तलब र विकास निर्माण…
सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन अटेरी गर्दा किसानलाई अभाव हुने देखिएको छ। मन्त्रालयले तत्काल मल नउठाएमा सिधै किसानलाई बिक्री गर्ने चेतावनी दिएको…
स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीन टोली फिल्डमा खटाएको छ। गत वर्ष १५९ स्थानीय तहले समयमा बजेट विवरण अद्यावधिक नगरेको…