समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। वित्त आयोगको सिफारिसविपरीत भइरहेको यो अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि…
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ, जसमा प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ। यसले भविष्यमा…
सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले आगामी निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको…
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यो ऐनमा व्यापक त्रुटिहरू भेटिएपछि सरोकारवाला…
कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथ बिहीबार महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले पक्राउको पुष्टि गरे पनि कारण खुलाएको छैन।
नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैशाख ३ गतेदेखि ९ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालन हुने भएको छ। नागरिकको कानुनी पहिचान र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित…
आज वैशाख २ गतेदेखि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा 'व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह' सुरु भएको छ। यस अभियानले नागरिकको कानूनी पहिचान सुनिश्चित गर्न र राज्यबाट…
संघीय सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै तनहुँका दुई स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र २०८३ को पठनपाठन वैशाख २१ अगावै सुरु गर्ने भएका छन्। यसले केन्द्रीय र स्थानीय…
अर्थसचिव डा. रामशरण पुडासैनीले संघीयताको मोडेलअनुसार काम नभएको स्वीकार गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र नीतिगत सुधारको आवश्यकतामाथि बहस सुरु भएको छ।