स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको नीतिगत…
एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले २०७५/७६ देखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। यसले स्थानीय तहको आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। लेखापरीक्षण नहुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारको…
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको खुलासा गरेको छ। तीमध्ये १९ वटा मधेश प्रदेशका छन्। बाँकी दुई हुम्लाको चंखेली र रामेछापको लिखु गाउँपालिका…
उदयपुरका ८ स्थानीय तहमा ३१ करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी (१२ करोडभन्दा बढी) छ भने…
दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास भेटिए पनि दोस्रो चरणको काम अगाडि नबढ्दा परियोजना अन्योलमा परेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासनले ग्यास उत्खनन…
• कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमा १८ करोड २४ लाखभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।• पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा कुल ८ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बेरुजु औंल्याइएको…
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १५ स्थानीय तहले ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोगमा नल्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसले सूचना प्रविधि प्रणाली…
२१९ स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरे। ९० स्थानीय तहको बैंक हिसाबमा ५४ करोड ४९…
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा कुल ५,६६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १,३६३ पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। एक चौथाइ कर्मचारी अभावले स्थानीय सरकारको…
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै, सरकारले भूमि…
