२६ वर्षअघि जारी भएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई तीन महिनाभित्र आवश्यक तयारी सक्न निर्देशन दिइन्।
मन्त्री चौधरीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्। ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको स्मरण गर्दै उनले अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्री चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “प्रक्रिया सुरु गरेर तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन पूरा गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, मासुको गुणस्तर परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने गरी ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको पनि जानकारी दिइन्।
यसैबीच, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
