निजी अस्पतालको १०% शय्या निःशुल्क उपचार कार्यविधिमा अफिनको आपत्ति
निजी अस्पतालहरूले विपन्न बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने सरकारी कार्यविधि अव्यवहारिक र अस्पष्ट भएको भन्दै अफिनले विरोध जनाएको छ। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ…
ट्याग
#स्वास्थ्य मन्त्रालय
50 समाचारहरू
स्वास्थ्य बिमा: २ सय २ अस्पताललाई ९१ करोड भुक्तानी प्रक्रिया सुरु
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देशभरका २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसअघि जेठमा मात्र १…
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि २०८३ स्वीकृत
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यसले विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता समाधान गर्दै चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति र अनुदान…
स्वास्थ्य बिमाको ९१ करोड भुक्तानी प्रक्रिया सुरु
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विभिन्न २०२ अस्पताललाई ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले नयाँ सरकार…
१८ हजार बालबालिका शीघ्र कडा कुपोषणको चपेटामा, मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित
राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानले १८,३०९ बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण देखाएको छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन्। सरकारले आगामी वर्षदेखि यो अभियानलाई नियमित…
स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचनाको मार्गचित्र रास्वपाले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बुझायो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाका लागि तयार पारेको मार्गचित्र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई बुझाएको छ। रास्वपा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख…
रेबिज खोपको चरम अभाव: सरकारी खरिद ढिलाइले नागरिक जोखिममा
सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइले देशभर रेबिज खोपको चरम अभाव छ। यसले प्राणघातक रोगबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। निजीमा चर्को मूल्य…
४१ करोडको सरकारी खोप खेर: व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटि
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खोप खेर गइरहेको छ। खोपको आवश्यकता निर्धारण, भण्डारण र उपयोग व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको…
सरकारको पाँचवर्षे योजना: डेंगी संक्रमण ६०% घटाउने, मृत्युदर ०.०१% मा झार्ने
• सरकारले आगामी पाँच वर्षमा डेंगी संक्रमण ६०% ले घटाउने र मृत्युदर ०.०१% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। • 'सफा शुक्रबार' जस्ता कार्यक्रम, पूर्वचेतावनी प्रणाली…
विपन्नलाई सरकारी र निजी अस्पतालमा १०% शैया र निःशुल्क उपचार
सरकारी र निजी अस्पतालले अब विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत शैया छुट्याउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'लक्षित वर्ग उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३' कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको…