इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनले जारी राखेको अनशन ५ बुँदे सहमतिपछि अन्त्य भएको छ। स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता सबै सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा समान लागू गरिनेछ।
यस सम्बन्धमा साउन २८ गते शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल कलेज र इन्टर्न चिकित्सकबीच छलफल हुनेछ। उक्त छलफलको निष्कर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार आयोगको बैठकमा स्टाइपेन्ड अभियन्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यघण्टा समान लागू गर्न समिति गठन गरिनेछ।
सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। एमबीबीएस तथा बीडीएसका विद्यार्थीका लागि छात्रावास बसाइलाई वैकल्पिक बनाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिपत्र लागू गरिनेछ।
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले गरेका थिए। टोलीमा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारी सहभागी थिए।
