गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएका छन्। यस कार्यले हजारौं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई वर्षअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले यस अभियानको सुरुवात गरेको थियो। यसको सफलतापछि स्याङ्जाकै बिरुवा गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका पनि यस अभियानमा सामेल भएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू रोजगारीको असुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा जीवनयापन गर्छन्। कोषमा आबद्ध भएसँगै उनीहरूले औषधोपचार, दुर्घटना सुरक्षा र वृद्धावस्थामा पेन्सनजस्ता सुविधा पाउनेछन्।
यो पहलले गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरेको छ। अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस अभियानमा सहभागी भई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने अपेक्षा छ।
