देशभर बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेपछि सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य गरेको हो।
मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत तत्काल बिदा छोट्याएर कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ। विपद्को संवेदनशील अवधिभर कर्मचारीले कार्यालयमै बसेर निर्णय प्रक्रिया र स्थलगत सहजीकरणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
विशेष परिस्थितिमा कार्यक्षेत्र छाड्नुपरेमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले जिम्मेवारीको उचित वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न पाउने नियम बनाएको छ।
विपद्सम्बन्धी सूचना संकलन, उद्धार, राहत कार्य, क्षतिको विवरण संकलन र सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश र संघीय निकायहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकभर धनजनको क्षति हुन थालेपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई उच्च सतर्कतामा राखेको हो। विपद्का बेला स्थानीय सरकार जनताको पहिलो भरोसा भएकाले छिटो र व्यवस्थित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
