देशभर बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेपछि सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले…
गत आर्थिक वर्षमा ३,१९६ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई १० हजार जरिवाना र सेवा सुविधा रोक्का गर्ने नीति लिएको छ।…
सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा सचिव र सहसचिव छनोटका लागि 'छड्के विधि' प्रस्ताव गरेको छ। यस नयाँ विधिले हाल कार्यरत सचिव र सहसचिवहरू भने असन्तुष्ट देखिएका…
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा विभाजित भएको छ। बहुमतको निर्णयले ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुलाएको छ, यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले…
• निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ। • प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज…
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौंस्थित सरकारी मुद्रण विभागमा गरेको छड्के अनुगमनमा २० कर्मचारी नियमविपरीत कार्यमा संलग्न भेटिएका छन्। केन्द्रले निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथितिबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्न १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण…
सरकारले २९ सहसचिवको एकैपटक सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीहरूको यो फेरबदल गरेको हो। विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको नीतिगत…
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको छ। यसको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुने सम्भावना छ। यद्यपि, श्रेणीगत पुनर्संरचनाको विषयमा भने अझै…
