गत आर्थिक वर्षमा ३,१९६ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि राष्ट्रिय किताबखानाले उनीहरूलाई १० हजार जरिवाना र सेवा सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।
किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनभित्र बुझाउन सबै निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र मनासिव कारणबिना विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी दायित्व भए पनि गत आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले यसको पालना गरेनन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबाटै यस्तो कानुनी दायित्वको उल्लंघन हुनु अशोभनीय भएको किताबखानाले जनाएको छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबाटै कानुनी दायित्वको उल्लंघन अशोभनीय ठहर गर्दै किताबखानाले २०८२ पौष ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाई सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्ने निर्णय गर्यो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ६ महिनाभित्रै २५० कर्मचारीबाट ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, तीन जना निवृत्त कर्मचारीले जनही ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर पेन्सन पट्टा प्राप्त गरे। जरिवाना नबुझाएसम्म सेवा सुविधा नपाइने किताबखानाले जनाएको छ।
किताबखानाले अबदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सरुवा, बढुवा लगायतका निर्णय गर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने बाध्यकारी नीतिगत प्रबन्ध गर्न सुझाएको छ।
