निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिको संख्या आधाभन्दा बढी घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउन सुझाव दिइएको छ।…
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूको दायित्व सबैभन्दा धेरै…
नेपालको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीको केरा खेती ‘ब्ल्याक डेथ’ मानिने पना’मा रोगको उच्च जोखिममा छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका केही व्यावसायिक फार्ममा सङ्क्रमण पुष्टि…
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानबारे छलफल सुरु भएको छ। यसका लागि आवश्यक सूची तयार पार्ने काम भइरहेको छ।…
जनमत पार्टीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्तता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन, स्रोत–साधन र निर्णय…
मधेश प्रदेश सरकारले कानुनले तोकेको राजस्व बाँडफाँडको रकम नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। अर्थमन्त्री युवराज…
बैतडीका स्थानीय तहहरूले जातीय विभेद झल्काउने गाउँका नाम परिवर्तन गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। पाटन नगरपालिका–५ को डिम्यौडा टोललाई 'सिर्जना टोल' नामकरण गरिएको छ। यस…
कैलालीका बालबालिकाले आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बालविवाह रोक्न र सुरक्षित वातावरण निर्माणमा जोड दिन माग गरेका छन्। उनीहरूले विपन्न, अभिभावकविहीन तथा जोखिममा परेका बालबालिकालाई विशेष…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई डेढ खर्बभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत…
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद समाधान गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको नीतिगत…
