राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने मधेश प्रदेश सरकारको तयारी
मधेश प्रदेश सरकारले कानुनले तोकेको राजस्व बाँडफाँडको रकम नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताए। यो कदमले स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारप्रति आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
