सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल उठाउने विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको हो।
ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटीका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल उठाउन बाँकी छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले २१,२३० किलो, गौरीगंगा नगरपालिकाले ६,६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १०,२५० किलो र धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१,५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन्। कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिकाले १,०६,८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १,०६,४०० किलो मल उठाएका छैनन्। अछाम जिल्लाका साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले पनि मल लैजान बाँकी छ।
खेतीपातीको मुख्य याम धान रोपाइँ सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायले मल ढुवानी नगर्दा किसानलाई समस्या देखिन थालेको छ। स्थानीय तहले मल उठाउन र वितरण प्रक्रियामा समन्वय नगर्दा किसानसम्म समयमै मल पुग्न सकेको छैन। यसले वर्षे धान रोपाइँ प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुन्छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका लागि छुट्याइएको छ, तर ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठ्न सकेको छैन। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १२ प्रतिशत अन्य जिल्लामा वितरण गरिने भए पनि मल उठाउन ढिलाइ भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्ने गरेका छन्। यसमध्ये १७ पालिकाले मल लगे पनि २६ पालिकाले अझैं उठाउन बाँकी नै छ।
