नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको यो रकम असुलीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ठुला औद्योगिक घरानादेखि स्थानीय तहसम्मले अर्बौं रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। मधेस प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका उद्योगहरूको बक्यौता सबैभन्दा धेरै छ। वीरगञ्ज र सिमरा क्षेत्रका उद्योगहरूले मात्रै १२ अर्ब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टिल प्रालिको नाममा ४ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। शिवम् सिमेन्टले २ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले २ अर्ब १९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, मारुती सिमेन्ट प्रालिले १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ र अशोक स्टिलले ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको समेत ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बक्यौता सूचीमा छ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगहरूको कुल बक्यौता ५ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख नाघेको छ। लक्ष्मी स्टिलको १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र सर्वोत्तम सिमेन्टको ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ५० करोड २६ लाख र विशाल सिमेन्टको ४ करोड १० लाख रुपैयाँ पनि असुल हुन बाँकी छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन’को बक्यौता २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ छ।
बक्यौताको अर्को ठुलो हिस्सा स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेको सडक बत्तीको छ। सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरूको सडक बत्तीबापतको बक्यौता अर्बौंमा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको मात्रै सडक बत्तीको बक्यौता ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ। २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित यो रकम ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्छ। धनगढी, भीमदत्त र टीकापुर नगरपालिकाको बक्यौता करोडौँमा छ।
मधेस प्रदेशमा सडक बत्तीको बक्यौता २ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ। जनकपुर क्षेत्रमा मात्रै ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। लहान, राजविराज र जलेश्वर क्षेत्रका नगरपालिकाहरूको करोडौँ महसुल उठ्न बाँकी छ। जलेश्वर नगरपालिकाको ७ करोड ७७ लाख ४१ हजार र मलङ्गवा नगरपालिकाको ९ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ।
कोशी प्रदेशमा विराटनगर महानगरपालिकाको १५ करोड ३२ लाख ४८ हजार र बुढीगंगा गाउँपालिकाको ९ करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। यस प्रदेशमा जम्मा ७० करोड ११ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। बागमती प्रदेशमा ३ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै १ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बाँकी छ। गण्डकी प्रदेशमा २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशमा ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बक्यौता असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरण अलमलिन नहुने उनले बताए। प्राधिकरणले डेडिकेटेड, ट्रङ्क लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सडक बत्तीलगायतका सबै शीर्षकका बक्यौता उठाउन पत्राचार र लाइन काट्नेसम्मको तयारी गरेको छ।
