• निजी क्षेत्रले अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने।• आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र थप १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध…
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदका लागि सात उमेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूलाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको छ। अन्तर्वार्ता असार ६ गते…
• सरकारले संखुवासभामा ४५४ मेगावाटको किमाथांका-अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। • आयोजनाको अनुमानित लागत ९४ अर्ब रुपैयाँ छ र यसबाट वार्षिक २६६०.७७…
सरकारले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका तर निर्माणमा नगएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले १,३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनाको…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय…
आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमले एक वर्षमा थप…
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न…
लामो समयदेखि प्रगतिविहीन रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ। यसले 'लाइसेन्स राज'…
• सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।…
लामो समयदेखि काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस। अनुमति वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत सुधारको सुझाव। 'फर्स्ट…
