नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको खुलासा भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नागरिकलाई विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन्। हाल ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमा काउन्टरमा गएर महसुल तिर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
काउन्टर सञ्चालनमा वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख खर्च
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका शाखामा हाल ६५५ महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जुन मासिक करिब ५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो ठूलो रकम बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
डिजिटल भुक्तानीका लाभ र सम्भावना
- नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुन्छ।
- नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ।
- काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।
- बुटवल वितरण केन्द्रमा अनलाइन भुक्तानी ३०% बाट सुरु भई हाल लगभग १००% पुगेको छ, जसले डिजिटल रूपान्तरण सम्भव देखाउँछ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन, सिकाउन र सम्भव भएसम्म आजैदेखि डिजिटल माध्यमबाट विद्युत् महसुल तिर्न सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने बुबाआमा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक सिकाइदिन उनले आग्रह गरे। उनले यो अभियान नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियान भएको बताए।
आगामी कार्यदिशा
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ, सुरक्षित र सुलभ बनाउन विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र रणनीतिक योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन पीएसओहरूलाई स्वीकृति दिई परीक्षण गरिरहेको भए पनि यसको लाइभ घोषणा गर्न बाँकी छ।
