मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

मधेस सरकार गठनमा जसपा नेपाललाई सकस: नेतृत्व विवाद र मोर्चा जोगाउने चुनौती

मधेस प्रदेश सरकार गठनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विवाद देखिएको छ। अग्रगामी मोर्चा जोगाउने चुनौती पनि पार्टीसामु छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मधेस सरकार गठन
Share:

जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्र मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विवाद र अग्रगामी मोर्चा जोगाउने चुनौती देखिएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले मंसिर ४ गते शुक्रबारको दिन ४ बजेसम्मको समयसीमा तोकेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गत नोभेम्बर १४, २०२६ मा राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। नेकपा एमालेले अक्टोबर ११, २०२६ मा र नेकपाले नोभेम्बर ६, २०२६ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

पृष्ठभूमि

  • कृष्णप्रसाद यादवले नोभेम्बर १४, २०२६ मा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
  • भदौ महिनाको दोस्रो सातामा बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले कुनै पनि दलको सरकारमा नजाने र अग्रगामी मोर्चालाई अझ मजवुत बनाउने निर्णय गरेको थियो।
  • पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले अक्टोबर १६, २०२५ देखि नोभेम्बर ९, २०२५ सम्म मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए।

नेतृत्वमा आन्तरिक द्वन्द्व

मधेसमा जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने अनौपचारिक सहमति जुटिसके पनि पार्टीभित्रै मुख्यमन्त्रीका लागि दुई नेताले दाबी गरिरहेका छन्। जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल दुवै सरकारको नेतृत्व लिने चाहनामा छन्।

विज्ञापन

जसपा स्रोतका अनुसार, सोनलले विगतमा छोटो समय मात्रै मुख्यमन्त्री चलाएकाले उनको चाहना स्वाभाविक छ। तत्कालीन लोसपा नेता सोनलले अक्टोबर १६, २०२५ देखि नोभेम्बर ९, २०२५ सम्म मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व लिएका थिए। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले असहमति राख्दा उनले बहुमत गुमाएका थिए र एक महिनाभित्रै राजीनामा दिएका थिए। अहिले लोसपा र सोनल जसपा नेपालमा आबद्ध छन्।

यता, सरोजकुमार यादव संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री हुने चाहनामा छन्। उहाँ कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ राजनीतिक दिशा तय गर्ने भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ। तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन जितेन्द्र सोनललाई पन्छाउन सजिलो नभएको पार्टीका अर्का एक शीर्ष नेताले बताएका छन्।

मोर्चा जोगाउने चुनौती

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा नयाँ सरकार गठनको कोर्स अघि बढेसँगै विभिन्न पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। उनले आज अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध नेताहरूसँग बैठक राखेका थिए। अग्रगामी मोर्चा गत साउन २३ गते बनेको थियो, जसमा जसपा नेपालसहित जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी लगायतका दलहरू आबद्ध छन्। मोर्चाको घोषणापत्रमा कुनै पनि सत्तामा सहभागी नहुने उल्लेख छ।

मोर्चाको एकता आगामी चुनावमा सहकार्य गर्ने गरी बनेकाले प्रमुख दल सत्ता सहकार्यको छलफलमा सहभागी हुँदा मोर्चा सङ्कटमा पर्ने नेताहरू बताउँछन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकारमा नजाने निर्णय लिएकाले मोर्चा सङ्कटमा परेको छ। जनमत पार्टीका नेता जयकान्त राउतले ‘मोर्चालाई सङ्कटमा पार्न हामीविरुद्ध षड्यन्त्र भयो’ भन्दै आफ्नो अध्यक्षले सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको स्पष्ट पारे।

जसपा नेपालका नेता मनिष सुमनले प्रदेश सभा जोगाउनकै निम्ति भए पनि मधेस सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताए। उनले तीन दल (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) का कारण जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व लिनैपर्ने बाध्यता आएको उल्लेख गरे। उपेन्द्र यादवले मोर्चालाई यथासम्भव कायम राख्दै सरकारको नेतृत्व लिने प्रयासमा गृहकार्य गरिरहेको र यस विकसित परिस्थितिलाई बुझिदिन मोर्चाका नेताहरूसँग आग्रह गरिरहेको बताइन्छ।

संवैधानिक विकल्प

यदि संविधानको धारा १६८ (२) को व्यवस्था अनुसार संयुक्त सरकार बन्न असफल भएमा, धारा १६८ (३) बमोजिम जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर धारा १६८ (३) ले प्रदान गरेको छ।

मधेस प्रदेश सभामा जसपा नेपालसँग २८ जना सांसद छन्, जुन अन्य दलको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो। हाल एमालेसँग २४, कांग्रेससँग २२, नेकपासँग १५, जनमत पार्टीसँग १२ सांसद छन् भने नेसपा, राप्रपा र नाउपासँग एक-एक जना सांसदको समर्थन रहेको छ। मधेस प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्रै पनि सर्वसम्मत निर्णय गराउने गरी नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। यादवनिकट एक नेताका अनुसार, ‘सरकारको नेतृत्व त जसरी पनि लिनैपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता छ, यो सङ्कटलाई सबैले बुझिदिनुपर्‍यो।’ दलहरूले मंसिर ४ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

अब के हुन्छ

मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले नोभेम्बर २०, २०२६ (शुक्रबार) दिउँसो ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुपर्नेछ।

यसअघि: मधेसमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु, मंसिर ४ गतेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार