मधेसमा ६२ उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्यान्न मुद्दा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन र बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका…
ट्याग
#मधेस प्रदेश
93 समाचारहरू
मधेसका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार: नागरिकलाई राहत
मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ। यसले नागरिकलाई करसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। सिरहा, महोत्तरी र पर्सामा सेवा…
मधेस प्रदेशमा एक हजार २०१ विपन्न परिवारलाई पक्की आवास
सिरहा र सप्तरीका एक हजार २०१ विपन्न परिवारले मधेस प्रदेश सरकारको आवास कार्यक्रममार्फत पक्की घर पाएका छन्। जनता आवास, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास र मदन…
बर्दिबास घोषणापत्र: मुक्त हरवा चरवाको १० बुँदे माग सम्बोधनको दबाब
महोत्तरीको बर्दिबासमा मुक्त हरवा चरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी भएको छ। घोषणापत्रले पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु न्याय, भूमि र…
मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र मन्त्रालय कटौतीको तयारी
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने भएको छ। साउन १५ सम्ममा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र मन्त्रालयको संख्या ९ मा झार्ने तयारी…
ऐन बनाएर हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधान गर्छौं : मन्त्री पटेल
मधेस प्रदेशका मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रममार्फत…
मधेस प्रदेशको जीडीपी १३% पुर्याउन लगानी सम्मेलनको तयारी
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी प्रोत्साहनमार्फत जीडीपीमा १३% योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने…
मधेस प्रदेशको ५६.३१% बजेट खर्च: मुख्यमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा कमजोर
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ६०.६९% र पुँजीगततर्फ ५४.१२% खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको…
मधेस सरकारको भविष्य: केन्द्रको निर्णयमा निर्भर प्रदेशका नेता
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा आएको दरारले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। मधेस प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रको निर्णयमा आफूहरू निरीह रहेको र प्रदेश सरकार…
मधेस प्रदेशसभाबाट ४१ अर्बको बजेट र विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टिपछि गठित…