महोत्तरीको बर्दिबासमा मुक्त हरवा चरवा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न १० बुँदे ‘बर्दिबास घोषणापत्र–२०८३’ जारी भएको छ। घोषणापत्रले पहिचान, प्रमाणीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु न्याय, भूमि र…
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने भएको छ। साउन १५ सम्ममा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र मन्त्रालयको संख्या ९ मा झार्ने तयारी…
मधेस प्रदेशका मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रममार्फत…
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी प्रोत्साहनमार्फत जीडीपीमा १३% योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ६०.६९% र पुँजीगततर्फ ५४.१२% खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको…
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा आएको दरारले प्रदेश सरकारहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। मधेस प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रको निर्णयमा आफूहरू निरीह रहेको र प्रदेश सरकार…
मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टिपछि गठित…
काठमाडौं जिल्ला अदालतले मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश अहिराजलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणका लागि…
तीन महिनाअघि मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले आफैँ सक्रिय भएर जनकपुरका सडकपेटी र फुटपाथलाई अतिक्रमणमुक्त गराएका थिए। तर, अहिले पुनः सडकपेटी र फुटपाथमा फलफूल, तरकारीका…
मधेस प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ मा देखिएको विवाद समाधान गर्न विशेष संसदीय कार्यदल गठन भएको छ। यससँगै दुई सातादेखि रोकिएको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको…
