मधेस प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारीको एक दिनको तलब विपद् कोषमा
मधेस प्रदेश सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको राहतका लागि पदाधिकारी र कर्मचारीको एक दिनको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो…
ट्याग
#मधेस प्रदेश
144 समाचारहरू
मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन कायमै: जसपा सरकार बाहिर
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीचको सत्ता गठबन्धन कायमै रहने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ,…
मधेस प्रदेशमा ८२१ उद्योग बन्द: आर्थिक मन्दीको चपेटामा व्यवसाय
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशमा ८२१ उद्योग र १११७ वाणिज्य व्यवसाय बन्द भएका छन्। आर्थिक मन्दी, ऋण लगानीको अभाव र पुँजीको कमी मुख्य…
रौतहटमा तीन मन्त्री, गौर अस्पतालमा सीटी स्क्यान छैन
रौतहटबाट मधेस प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका तीन नेता भए पनि जिल्लाको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नाजुक छ। जिल्ला सदरमुकाम गौरस्थित सरकारी…
संघीय सरकारको स्वीकृतिबिनै मधेसका मुख्यमन्त्री भारत भ्रमणमा
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव संघीय सरकारको सहमति नलिई भारत भ्रमणमा गएका छन्। यादवले आफ्नो भ्रमण व्यक्तिगत र धार्मिक भएकाले सहमति आवश्यक नभएको बताएका छन्।…
मधेस सरकारले ८ प्रहरी कार्यालयलाई ४.६८ करोडका १२ गाडी दियो
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका ८ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई १२ वटा पिकअप गाडी हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण गरिएका गाडीहरुको कुल मूल्य ४ करोड ६८ लाख…
मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का चार निर्णय: दरबन्दी कटौतीदेखि सचिवको पदस्थापनसम्म
• मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि चार बुँदे निर्णय गरेको छ। • प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको करिब ५५% दरबन्दी कटौती गरिनेछ। • प्रदेश…
‘अग्रगामी मोर्चा’को मधेस प्रदेश बैठक: प्रदेश समिति गठन, जिल्ला जिम्मेवारी बाँडफाँट
जनकपुरमा सम्पन्न ‘अग्रगामी मोर्चा’को मधेस प्रदेशस्तरीय बैठकले प्रदेश समिति गठन, जिल्ला जिम्मेवारी बाँडफाँट र आगामी रणनीतिक भेला तय गरेको छ। सिरहाका गणेश यादवको प्रहरी गोली…
मुख्यमन्त्रीको व्यस्तताले कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति यादवले दिए कार्यवाहक जिम्मेवारी
• मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले उपसभापति चन्द्रेश्वर कुमार यादवलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन्। • मुख्यमन्त्रीको व्यस्तताका कारण पार्टीको कामलाई…
मधेस प्रदेशमा सरकारी खर्चमा कडाइ: मन्त्रीको सवारीदेखि बैठक भत्तासम्म नयाँ मापदण्ड
मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ। यसले पदाधिकारीको सवारी सुविधा,…