नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारबाट हुने अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कात्तिक १५ गते (आइतबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगतमा गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरी दराजमा थन्क्याइएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरे।
थापाले सरकारले आफ्नै राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रतिवेदनहरू प्रयोग गर्ने गरेको र नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कामकारबाही र शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
सरकारले लुकाएका छानबिन प्रतिवेदन
सभापति थापाले गृहमन्त्रीको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन, भाद्र २४ को घटना र सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाबारे गठित समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएको बताए। उनले यस्ता प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानको औपचारिकतामाथि नै प्रश्न उठेको जनाए।
थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक नगरिएको उल्लेख गरे। उनले ‘हामी नै हो स्टेट, हामीले बोलेको कुरा हुकुम हुन्छ’ भन्ने मानसिकताले राज्यका निकायहरू आदेश पालना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।
इनम सापकोटा प्रकरणमा निष्पक्षतामाथि आशंका
थापाले बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटासँग जोडिएका विषयमा भइरहेको छानबिनको निष्पक्षतामाथि पनि आशंका व्यक्त गरे। रास्वपासँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै सापकोटासँग जोडिएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारले गर्ने छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ छ। इनम सापकोटा झापाको दमक घर भएका ३१ वर्षीय युवक हुन् जसलाई उच्चपदस्थ अधिकारी, न्यायाधीश र थुनामा रहेका हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूबीच गैरकानुनी ‘नेक्सस’ गराउने बिचौलियाका रूपमा अनुसन्धानमा तानिएको छ।
प्रहरीले सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीविरुद्ध सुरुमा अभद्र व्यवहारमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिएकोमा अहिले थप दुई वटा कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले बताएका छन्।
संवैधानिक निकाय र सञ्चार क्षेत्रमा हस्तक्षेप
थापाले सरकारका कामकारबाहीका पाँच मुख्य विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाए: संवैधानिक निकाय, प्रहरी, पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र। उनले सरकारका गतिविधि र प्रवृत्तिमाथि नागरिकस्तरबाटै निरन्तर निगरानी र खबरदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
यसबाहेक, नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वसांसद सूर्य थापाले पनि कात्तिक १४ गते (शुक्रबार) विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको र पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाको विरोध गरेका छन्। उनले समाचारको स्रोत गोप्य राख्न पाउने पत्रकारको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको नियन्त्रण बढेको बताए।
मधेस प्रदेशमा बेरुजु फर्छ्यौट कार्यविधि
मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार दिनदिनै बढ्दै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रेकर्डअनुसार मधेस प्रदेश भ्रष्टाचार गर्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा छ। अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा सरकारी निकायबाट प्रवाहित सेवा, विकास निर्माण र अन्य अनियमिततासँग सम्बन्धित उजुरीहरू पर्ने गरेका छन्, जसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न ‘मधेस प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यो कार्यविधिले प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
इनम सापकोटामाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
