शनिबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले उनलाई यस पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएको थियो। तर, तोकिएको समयसम्म कुनै पनि दल वा प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेनन्।
पृष्ठभूमि
- प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले २०८३ कात्तिक २८ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न २०८३ मंसिर ४ गते दिनको ४ बजेभित्रको समयसीमा तोकेर आह्वान गरेका थिए।
- यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दाबी पेस नभएपछि, प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा यादवलाई धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। यसअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले २०८३ कात्तिक २८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवलाई बहुमत जुटाउन चुनौती
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सिट रहेकोमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल २८ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि बहुमतका लागि उसलाई अझै २६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९ सांसद छन्।
यसअघि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि थप समय दिन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले दलहरूबीच छलफल जारी रहेकाले सहमतिका लागि समय आवश्यक रहेको भन्दै संयुक्त निवेदनसमेत दिएका थिए। जसपा नेपालले भने निर्धारित समयभित्र बहुमतको दाबी नपरेकाले धारा १६८ (३) अनुसार आफ्नो दलका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अब संविधानले तोकेको समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। केही स्रोतका अनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ भने अर्को एक स्रोतले उनले सात दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताएको छ।
यसअघि: मधेस सरकार गठनमा जसपा नेपाललाई सकस: नेतृत्व विवाद र मोर्चा जोगाउने चुनौती