मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले २०८३ कार्तिक २८ गते शनिबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले २०८३ मंसिर ४ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न समयसीमा तोकेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको हो। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिएपछि राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख कर्णले सोही दिन नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए।
पृष्ठभूमि
- कृष्णप्रसाद यादव २०८२ मंसिर १९ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म हालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यभार सम्हाल्नेछ। मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन् र सरकार गठनका लागि ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा एमालेले २०८३ असोज ३० गते र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २०८३ कार्तिक २० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
प्रदेश सरकार गठनको समीकरण
मधेस प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २५, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका ९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका १ सदस्य छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफ्नो पार्टी आगामी सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्, जसले नयाँ सरकार गठनको समीकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
मंसिर ४ गतेसम्ममा कुन दल वा गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्छ भन्ने अहिले मधेस प्रदेशका बासिन्दाले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
