मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विश्वासको मतका लागि अन्य दलहरूसँग सहमति जुटाउन नसकेपछि राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका छन्। उनलाई विश्वासको मत लिनका लागि कात्तिक ३० गतेसम्मको समयसीमा छ।
कृषि मन्त्री श्याम पटेलका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न अन्य दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सहमति जुटेमा विश्वासको मत लिइनेछ, अन्यथा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल हुनेछ।
पृष्ठभूमि
- कृष्णप्रसाद यादवलाई डिसेम्बर ५, २०२५ मा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
- उनको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ७७ जना सांसदको समर्थनमा भएको थियो।
- नेकपा (एमाले) ले सरकार गठनका क्रममा भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको थियो।
सरकार अल्पमतमा
नेकपा (एमाले) ले असोज ३०, २०२६ मा र नेकपाले कात्तिक २०, २०२६ मा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो।
मधेश प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य छन् र बहुमतको सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ। नेकपा (एमाले) र नेकपाको समर्थन फिर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत गुमाएका छन्।
एक मन्त्रीका अनुसार, यदि अन्य दलहरूले विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएनन् भने मुख्यमन्त्री यादवले सीधै राजीनामा दिने आन्तरिक तयारी गरेका छन्। उनले कात्तिक ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक आवश्यकता छ।
मधेश प्रदेशमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनुले संघीयतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विकास कार्यमा समेत असर पर्ने सम्भावना छ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि कुन दलहरूसँग सहमति जुटाउन सफल हुन्छन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। यदि उनले राजीनामा दिएमा मधेश प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सम्भावना छ।
अब के हुन्छ
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल जारी राखेका छन्।
