यो भेट मधेश प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना र मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाबका बीच भएको हो।
थापानिकट स्रोतका अनुसार, भेटवार्तामा पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति, समसामयिक परिस्थिति र विशेषगरी मधेश प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरणबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ, तर नेकपा (एमाले) ले २०८३ असोज ३० मा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ।
पृष्ठभूमि
- २०८२ चैत ५ मा भएको आम निर्वाचनपछि बालेन शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
- मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न २०८२ मंसिर १९ मा ६ दलबीच सहमति भएको थियो।
- CPN-UML ले सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारको वर्तमान अवस्था
नेकपा (एमाले) ले २०८३ असोज ३० मा समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले २०८३ कार्तिक २९ (नोभेम्बर १४) सम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। मधेश प्रदेश सभामा १०७ सदस्य छन् र सरकार बनाउन ५४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
हाल मधेश प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एमाले) का २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। यसबाहेक संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना सांसद पनि छन्। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनका लागि विभिन्न दलहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बताएका छन्। मधेश प्रदेश सभाका सभामुख राम आशिष यादवले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबारे कुनै जानकारी नआएको उल्लेख गरेका छन्।
मधेशको विकासमा राजनीतिक अस्थिरताको असर
मधेश प्रदेशमा जारी राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको विकास निर्माण र नीतिगत निर्णयहरूमा सीधा असर पार्नेछ। नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइले बजेट कार्यान्वयन र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नेछ।
नयाँ समीकरणको सम्भावना
नेकपा (एमाले) को समर्थन फिर्तासँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। विशेषगरी नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यो भेटवार्ताले संघीय राजधानीमा मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई गम्भीर रूपमा लिइएको देखाउँछ।
ओली र थापाबीचको भेटवार्तामा मधेश प्रदेश सरकारको समीकरणबारे के ठोस कुराकानी भयो भन्ने स्पष्ट छैन। यद्यपि, यसले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले २०८३ कार्तिक २९ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा मधेश प्रदेशको राजनीतिक भविष्य थप जटिल बन्दै गएको छ।
अब के हुन्छ
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले २०८३ कार्तिक २९ (नोभेम्बर १४) सम्म प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। CPN (UML), जनता समाजवादी पार्टी (JSP) नेपाल र जनमत पार्टीबीच मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको छ।
