लामो समयदेखि प्रगतिविहीन रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ। यसले 'लाइसेन्स राज'…
• सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।…
लामो समयदेखि काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस। अनुमति वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत सुधारको सुझाव। 'फर्स्ट…
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूको दायित्व सबैभन्दा धेरै…
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष पदमा १० जनाले…
सरकारले आगामी बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र कार्यक्षमता…
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी बजेटको कर नीति विद्युतीय सवारी विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यो नीतिले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग…
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा सरकारले भ्याट छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक, २०८३ मा समावेश…
