नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता: सरकारले छुट्यायो २ अर्ब ६२ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय…
आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमले एक वर्षमा थप…
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न…
लामो समयदेखि प्रगतिविहीन रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ। यसले 'लाइसेन्स राज'…
• सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।…
लामो समयदेखि काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस। अनुमति वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत सुधारको सुझाव। 'फर्स्ट…
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता पुगेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहहरूको दायित्व सबैभन्दा धेरै…
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष पदमा १० जनाले…