ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ: निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने, ‘झोलामा खोला’ अन्त्य गरिने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिइने घोषणा गरेका छन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र थप १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरिने जानकारी पनि दिए। यो क्षमता जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी थप गरिनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको बताए। उनले ‘झोलामा खोला’ अर्थात् जलविद्युत आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए।
वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने सरकारी योजनालाई संकेत गर्छ।
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय सर्किट किलोमिटर थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाबाट ६ सय ७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट तीन सय ७० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता पाँच हजार पाँच सय ३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले आगामी दश वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता तीस हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको बताए। यो नीतिले ऊर्जा विकासमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र ‘झोलामा खोला’ अन्त्यको प्रतिबद्धता
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिइने घोषणा गरेका छन्। यो निर्णयले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १०४० मेगावाट विद्युत थपिने
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र थप १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरिने जानकारी दिए। यसमा जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिनेछ। यससँगै कुल जडित क्षमता पाँच हजार पाँच सय ३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारले आगामी दश वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता तीस हजार मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने नीति
मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको बताए। उनले ‘झोलामा खोला’ अर्थात् जलविद्युत आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसको अर्थ, वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र आयोजना विकासको अवसर दिइनेछ र अनावश्यक रूपमा आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
सुशासन र पारदर्शितामा जोड
वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने सरकारी योजनालाई संकेत गर्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकमा पर्नेछ, जसले गर्दा गुणस्तरीय सेवा र पारदर्शी प्रक्रियाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रसारण लाइन विस्तार र सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय सर्किट किलोमिटर थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ।
अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता
मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको बताए। यो नीतिले ऊर्जा विकासमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको परिणामस्वरुप ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्तिमा सुधार आउनेछ।
