विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि आयोजना निर्माणमा नगएका १,३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले यस्तो सिफारिस गरेपछि सरकारले ‘झोलामा खोला राख्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने भएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिने तर काम नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडाइको नीति लिएको हो। यसअघि २०७६ सालअघि अनुमति पाएर पनि प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिने बताए। उनले वास्तविक लगानीकर्तालाई अवसर दिने गरी सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा भएका पीपीए सम्झौताहरूको आधारबारे मन्त्रालयलाई पर्याप्त जानकारी नभएको स्वीकार गरे।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यमा पीपीए कडाइले समस्या आउन सक्ने बताए। उनले पीपीए समस्या समाधान गरी नयाँ सम्झौता खुला गर्नुपर्ने माग गरे। प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गरेकोमा त्यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
कार्कीले बजेट निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी आएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आशावादी रहेको बताए। यद्यपि, आरसीओडी (आयोजनाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति)को म्याद थप्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
समितिको प्रतिवेदनले ४,१२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनाको प्रगति कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ती आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ जलविद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्न सकिने पहिचान गरिएको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता १,१६४ मेगावाट छ।
मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादनबाहेक विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न र निजी लगानीमा प्रसारण लाइन बनाएर ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
