विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो राय मन्त्रालयलाई दिएको हो।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४(ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गठित समितिले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको पहिचान गरेको हो।
समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ। यस्तै, पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा समावेश गरिएको छ।
काम गरिरहेका तर लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। तर, अत्यन्त कमजोर प्रगति भएका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भइसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने उल्लेख छ। यसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ।
२०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् विकास विभागले खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ। ती आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका सर्त पालना नगरेको तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नगरेकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।
‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ।
समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँचवर्षे अवधिभित्र प्रवर्द्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि पाँचवर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी त्यसअनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण तथा उत्पादनका योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको थियो। समितिले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।
