विद्युत् नियमन आयोग अध्यक्ष: सात उमेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदका लागि सात उमेदवार अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूलाई व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको छ। अन्तर्वार्ता असार ६ गते…
ट्याग
#ऊर्जा मन्त्रालय
40 समाचारहरू
किमाथांका-अरुण जलविद्युत आयोजना: ९४ अर्बको लागतमा ४५४ मेगावाटको काम अघि बढ्यो
• सरकारले संखुवासभामा ४५४ मेगावाटको किमाथांका-अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। • आयोजनाको अनुमानित लागत ९४ अर्ब रुपैयाँ छ र यसबाट वार्षिक २६६०.७७…
सरकारको नीतिगत कडाइ: पीपीए ओगट्ने तर काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज
सरकारले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका तर निर्माणमा नगएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले १,३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनाको…
नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता: सरकारले छुट्यायो २ अर्ब ६२ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका लागि रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय…
आगामी वर्ष ५,३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य: पूर्वाधार विस्तार र सिँचाइमा पनि जोड
आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमले एक वर्षमा थप…
इप्पानको २४ औं साधारणसभा सुरु, विधान विवादबीच नेतृत्व चयन हुँदै
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था इप्पानको २४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न…
लाइसेन्स राज अन्त्य: ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिस
लामो समयदेखि प्रगतिविहीन रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ। यसले 'लाइसेन्स राज'…
ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय: १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द
• सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।…
काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवर्द्धकको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस
लामो समयदेखि काम नगर्ने जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस। अनुमति वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत सुधारको सुझाव। 'फर्स्ट…
जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रमा ‘सनसेट कानुन’ ल्याउन समितिको सुझाव
ऊर्जा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई सरल बनाउन 'सनसेट कानुन' ल्याउन सुझाव दिएको छ। यसले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने अपेक्षा छ।