विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) बीचको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व थपिने जोखिम छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पूर्ण निर्माण नहुँदै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रियाले यो जोखिम बढाएको हो।
विभागले आईपीपीको प्रतिबद्धता र पूर्वसहमतिअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मानेर वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्न खोजेको छ। यसबाट प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ। गत असार २६ गतेको सहमतिपछि विभागले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको थियो।
कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रणाली सञ्चालन विभागलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तोक आदेश दिएका थिए। त्यतिबेला मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र सञ्चालनमा थियो। मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणसमेत पूरा नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णयमा प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठेको छ।
विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र लाइन सञ्चालनमा समस्या नभएको बताए। प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी, दोर्दी र त्रिशुली कोरिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावमा पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसक्दा ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो।
यो व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रबन्ध थियो। विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार प्रसारण संरचना नभए प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्छ। वैकल्पिक व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई यो दायित्वबाट जोगाएको थियो। तर, यो व्यवस्था अन्त्य भएपछि ‘टेक अर पे’ र क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुनेछ।
हाल मस्र्याङ्दी, दोर्दी र त्रिशुली कोरिडोरमा सुपर दोर्दी (५४ मे.वा.), न्यादी (३० मे.वा.), दोर्दी खोला (२७ मे.वा.), अपर दोर्दी ‘ए’ (२५ मे.वा.), दोर्दी खोला–१ (१२ मे.वा.), सुपर चेपे (९.०५ मे.वा.), चेपे खोला (८.६२ मे.वा.), हिदी खोला (६.८२ मे.वा.) र सान्जेन खोला (७८ मे.वा.) आयोजना सञ्चालनमा छन्।
प्रसारण संरचना निर्माण पूरा नहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भए वर्षायाममा मात्र प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँको क्षतिपूर्ति दायित्व थपिनेछ। आयोजनाको पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह नहुँदा सम्झौताअनुसार प्राधिकरणको कुल सम्भावित दायित्व एक अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्छ।
यसअघिको सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणपछि मात्र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने र उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको संरचना तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तर, निर्धारित अवधिमा मार्किचोक–भरतपुरको डबल सर्किट एकतर्फी मात्र बन्यो। उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको संरचना निर्माण नै भएन। यसैबीच वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएपछि प्रश्न उठेको छ।
प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन नबनेको तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म सिङ्गल सर्किट सञ्चालनमा आएको बताए। कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उदयपुर–मार्किचोक लाइनमा समस्या रहे पनि मार्किचोक–भरतपुर लाइन सञ्चालनमा आएको दाबी गरे। उनले पछिल्लो सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
यसअघि तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएर प्रतिवेदनका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन निर्देशन दिएका थिए। हाल प्रसारण संरचना पूर्ण नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ नगरिएकै अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएकामा प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका छन्।
विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडिसी)ले दोर्दी र मस्र्याङ्दी करिडोरका आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिले अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ कहिले लागू हुनेबारे विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारी मागेको थियो। विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधनपछि मात्र ‘टेक अर पे’ लागू हुने जवाफ दिएको थियो।
तर, पछि विभागले आईपीपीसँग बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको थियो। बैठकमा एलडिसीका प्रतिनिधिले प्रसारण लाइन पूर्ण नभएको, एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा रहेको र मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा संरचना निर्माण बाँकी रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न नसकिने अडान लिएका थिए।
विभाग र आईपीपीबीचको सहमतिलाई प्राधिकरणको हित, प्राविधिक अवस्था र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलाएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज प्राधिकरणभित्र उठेको छ। प्रसारण संरचना निर्माण पूरा नहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। यस निर्णयको आर्थिक प्रभावबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
विद्युत् व्यापार विभाग र कामु कार्यकारी निर्देशकको निर्णयले प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नसक्ने देखिए पनि यकिन रकम आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वास्तविक विद्युत् प्रवाह, प्रसारण संरचनाको क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिबाट निर्धारण हुनेछ।
