भदौ २४ गतेको विध्वंस राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथिको सर्वाधिक ठूलो आक्रमण थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको उक्त घटनाको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हिंसा, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
ओलीले गत वर्ष भदौ २३ गतेको प्रदर्शनक्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवा र कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। ‘भदौ २३ को नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रममा गोली लागी जीवन गुमाउने युवा र कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा आपराधिक तत्वहरूको आक्रमणमा मारिनुहुने प्रहरीप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अपर्ण गर्दछु,’ ओलीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। उपचाररत घाइतेको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनले विध्वंसपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीप्रति पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण भेला, विरोध र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठनको अधिकार सुनिश्चित गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
नवयुवाका केही समूहले सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनजस्ता विषयमा प्रदर्शनको अनुमति मागेका थिए। आयोजकले प्रदर्शन मर्यादित र कानुनको दायराभित्र हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रशासनले अनुमति दिएको थियो। सुरक्षा उपस्थिति पनि न्यूनतम राखिएको थियो।
तर माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ। आयोजकले कार्यक्रम स्थगित घोषणा गरेपछि पनि ‘घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरूले निर्दोष युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरे,’ उनले भनेका छन्।
भदौ २३ को घटनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै न्यायिक आयोग गठन, सामाजिक सञ्जालको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। घटनाको नैतिक जवाफदेहिता लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछिका घटनाक्रमलाई ओलीले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भनेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि घटित यी समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन,’ उनले भनेका छन्।
त्यो ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्सलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप’ थियो। भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, पार्टी कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक र सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा विध्वंस नेपालको इतिहासकै कालो अध्याय भएको ओलीले बताएका छन्।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे गहिरो छानबिन हुनुपर्ने ओलीको माग छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दोषी भन्दै गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रयास भएको थियो। सोही घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारेको प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ।
भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको ओलीले बताएका छन्। राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको विरोध गर्नुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिएका छन्।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दल र नेतृत्वविरुद्ध ‘प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान’ चलाइएको उनको आरोप छ। राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय, नागरिक समाजजस्ता आधारस्तम्भको मानमर्दन गर्ने क्रम बढेको छ। संविधानका आधारभूत संरचना समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको छ।
