सर्वोच्च अदालतले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको राहदानी छपाइ ठेक्का जर्मन कम्पनीलाई दिने राहदानी विभागको निर्णय सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदन खारेज गर्दै जर्मन कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको हो। यस फैसलासँगै लामो समयदेखि अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको राहदानी खरिद विवादको कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ।
राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा पाँच वर्षभित्र ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छाप्ने र सञ्चालन गर्ने गरी कुल ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यसअन्तर्गत जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले ‘प्याकेज १’ र भेरिडोसले ‘प्याकेज २’ को ठेक्का पाएका थिए।
प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले बोलपत्र प्रक्रियामा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गर्दै आएको थियो। आइडिमियाको जिकिर थियो– आधारभूत लिड सर्भर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धीले र्याक सर्भर प्रस्ताव गरेको, दुईवटा प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नभई ‘एन प्लस वान’ अवधारणाअनुसार तीनवटा मेसिन हुनुपर्ने तथा वित्तीय बिड खुल्ने दिनलाई मात्र बिड ओपनिङ मिति मान्नुपर्ने।
यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले आइडिमियाका यी तीनवटै दाबी खारेज गर्दै विभागको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुनपर्ने ठहर गरेको थियो। समितिको उक्त फैसलाविरुद्ध आइडिमिया रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावली र विभागकै मापदण्ड मिचेर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अब जर्मन कम्पनीहरूलाई सम्झौताबमोजिम राहदानी छपाइको काम अघि बढाउन पूर्ण कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत भदौ २९ गते सेयर बिक्रीमा हुने नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत घटाउने गरी सेयर बजारमा सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए। त्यसको पर्सिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वर्णिमको प्रस्ताव अनुसार पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेको थियो, जुन भदौ ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
