संघीय संसद्का सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा राज्यकोषको…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब र महाभियोगको…
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको…
सर्वोच्च अदालतले सांसद अभिषेकप्रताप शाह र मेयर अजय कुमार शाहविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा जारी पक्राउ पुर्जी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको…
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८०% सेयर खरिद-बिक्री विवादमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियमनको जिम्मा दिएको छ। प्राधिकरणले कानुनबमोजिम कारबाही, जरिवाना वा स्वीकृति दिन सक्नेछ, जसले विवाद टुंगिने…
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौतालाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरेको छ। नियामकको स्वीकृतिबिना र अस्वाभाविक कम मूल्यमा…
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। उक्त समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका…
सर्वोच्च अदालतले थमन विक हत्या प्रकरणमा सजाय पाएका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यसअघि उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई ५ वर्ष कैद…
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै उच्चपदस्थ व्यक्ति र पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ। आयोगको वैधानिकतामाथि…
सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका काम कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशसँगै आयोगले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण…
