सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको ७०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउने यसअघिको फैसलालाई अन्तिम मानेको छ। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले कानूनी रूपमा…
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचारमा ४ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ वर्ष कैद…
• सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्राविधिक त्रुटिका कारण व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको नजिर। • यस फैसलाविरुद्ध जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य…
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल र सार्वजनिक संरचनाका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। यसका लागि गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय…
सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरिएको छ। सुरक्षाका नाममा…
• सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने विषयलाई व्यवस्थापनको स्वविवेकीय अधिकार मानेको छ। • पूर्व कार्यकारी निर्देशक वामदेव…
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा विभाजित भएको छ। बहुमतको निर्णयले ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुलाएको छ, यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले…
• निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ। • प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज…
• सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेट्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। • १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा…
सर्वोच्च अदालतले योग्यताक्रम मिचेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको नियुक्ति बदर गरेको छ। अदालतले छनोट समितिको सिफारिसमा पहिलो योग्यताक्रममा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई…
