सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। यससँगै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा पनि उपलब्ध हुने बाटो खुलेको छ। अधिवक्ताले दायर…
• सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ। • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसायमा असर परेको…
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। नियमावलीका नियम १४०(११) र २५९ ले संविधानको…
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान संविधान र राष्ट्रिय सभाको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमा नियम १४०(११) र…
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको…
रौतहटको मौलापुरमा ६ महिनादेखि शिक्षकले तलब पाएनन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुतला दहन गरे। नगर प्रमुख रीना साहले संघीय सरकारमाथि…
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। दुई दिन लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र…
सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको ७०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउने यसअघिको फैसलालाई अन्तिम मानेको छ। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले कानूनी रूपमा…
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचारमा ४ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ वर्ष कैद…
• सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्राविधिक त्रुटिका कारण व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको नजिर। • यस फैसलाविरुद्ध जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य…
